बीमा सुरक्षामा नेपालले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ — ४७ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बीमाको पहुँचमा, तर दीर्घकालीन वित्तीय समावेशीताका लागि अझै सुधार आवश्यक

काठमाडौँ, जेठ ३१ —नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, २०७८ सालको बैशाख मसान्तसम्म नेपालमा बीमाको पहुँच ४७.३९ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो दर नेपालको बीमा इतिहासकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो। बीमा सुरक्षामा वृद्धि हुनु नेपालमा वित्तीय समावेशीताको सशक्त संकेत मानिएको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र फड्को

२०७९/८० को अन्त्यसम्ममा बीमा पहुँच ४४.३८ प्रतिशतमा सीमित थियो। तर त्यसपछि आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको असरले बीमालेख सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। २०८१ को साउनमा बीमा पहुँच घटेर ४२.७० प्रतिशतमा झरेको थियो। तर, भदौ महिनादेखि पुनः सुधार देखिन थालेको हो।

विस्तारको मुख्य कारक: जागरण र लघु बीमाको विस्तार

बीमा कम्पनीहरूको नयाँ बजार रणनीति, बीमा प्राधिकरणको जनचेतना कार्यक्रम, तथा लघु बीमा कम्पनीहरूको सक्रियता र सहुलियत योजनाहरूले पहुँच वृद्धि गर्नमा प्रमुख भूमिका खेलेका हुन्। ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तारमा सरकारले समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

बीमालेखको विवरण: म्यादी, लघु र वैदेशिक बीमालेखको प्रभुत्व

कुल ४७.३९% को यो आँकडामा म्यादी बीमा, लघु म्यादी बीमा तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी बीमा पनि समावेश छन्।
तर, यदि यी हटाएर हेर्ने हो भने:

1. केवल सामान्य बीमा पहुँच: १६.७७%
2. वैदेशिक बीमा हटाउँदा: ३९.३१%

यसले देखाउँछ कि दीर्घकालीन बीमा पहुँच अझै कमजोर अवस्थामा छ।

बीमाशुल्क संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि

२०७८ बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार:

1. बीमाशुल्क संकलन: १ खर्ब ४० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ
2. वृद्धि दर: १५.५५%
3. अघिल्लो वर्षको संकलन: १ खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ

बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यो वृद्धि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, स्मार्ट पोलिसी, र ब्याज–कर छुट योजनाहरू का कारण भएको हो।

बीमा कम्पनीहरूको वर्तमान उपस्थिति

नेपालमा हाल:

1. १४ ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरू
2. ३ लघु जीवन बीमा कम्पनीहरू
   सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीहरूले शाखा सञ्जाल, मोबाइल एप, तथा एजेन्सी नेटवर्क को माध्यमबाट बीमाको पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्।

दिगोपनाको संकटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, नवीकरण दर घट्दै

निष्कर्ष: बीमा सुरक्षातर्फको ऐतिहासिक पाइला, दीर्घकालीन सुधारमा जोड आवश्यक

बीमाको पहुँच नेपालमा उल्लेखनीय रूपले विस्तार भए पनि अझै गुणस्तरयुक्त पहुँच, दीर्घकालीन पॉलिसी, र सार्वजनिक सचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अब सरकारले बीमालाई नागरिकको अनिवार्य वित्तीय उपकरणको रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट रणनीति ल्याउनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।