आर्थिक वृद्धिको गति र लगानीको विरोधाभास

काठमाडौँ, असार २ — नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएको छ, यद्यपि देशको अर्थतन्त्र २०७१/७२ मा २४ खर्बको हाराहारीमा रहेकोबाट अहिले ६२ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर पुँजीगत खर्चमा सोहीअनुसारको बढोत्तरी देखिँदैन। समग्र बजेटको १०–१२% पूर्वाधारतर्फ छुट्याउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव भए पनि, नेपालले हालसम्म ५.२९% मात्र छुट्याएको छ — जुन दीगो पूर्वाधार निर्माणका लागि अपर्याप्त मानिन्छ।

किन स्थिर रहन्छ पुँजीगत खर्च?

स्रोत सुनिश्चित नभएका बजेट, अनुमानमै आधारित राजस्व लक्ष्य र अनुमोदन प्रक्रियाको ढिलाइले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ‘आकर्षक योजना’ कागजमै सीमित हुने प्रवृत्तिले कार्यान्वयन तह कमजोर बनाएको छ।

कानुनी संरचना र प्रक्रिया स्वयं बाधक

अहिलेका आर्थिक नियमहरू कार्यान्वयनमै अल्झिएका छन्। वित्त मन्त्रालयको स्रोत हस्तान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ, वातावरणीय मूल्याङ्कन, वन तथा जमिन स्वीकृतिको ढिलाइले आयोजना शुरु हुने चरणमै बाधा पुर्‍याएको छ।

समन्वयको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप

कागजमा योजना हुन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय छैन। कर्मचारीको ‘टिकाउने’ मानसिकता र सञ्चारमाध्यमबाट हुने अपुष्ट प्रचारले कामभन्दा बयान प्राथमिक बन्ने अवस्था देखिएको छ।

ठेक्कादारको मनपरी र स्थानीय अवरोध

न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का लिई समयमा नदिई लागत बढाउने, गुटगत आधारमा योजना बाडफाँट गर्ने, र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा निर्माणको गुणस्तर तहसनहस भएको छ।

नियमन प्रणालीको कमजोरी

नियामक संस्था भए पनि उनीहरूबीच समन्वयको अभाव, र कानुनी प्रक्रिया केन्द्रित मूल्याङ्कनले जिम्मेवारिता कमजोर बनाएको छ।

पूर्वाधार विकास: लगानीको अवसर, व्यवहारिक अवरोध र सुधारका उपाय

निष्कर्ष

भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनु सकारात्मक हो, तर जबसम्म स्रोत सुनिश्चितता, पारदर्शिता, समन्वय र कार्यान्वयनमा सुधार हुँदैन, तबसम्म बजेट ‘कागजी सपना’मै सीमित हुनेछ।

अर्कोतर्फ, नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रभावकारी बनाउन दिगो नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन परियोजना प्राथमिकता र बजेट खर्चको समयमै कार्यान्वयन आवश्यक छ। हाल देखिएको समस्या योजनाको दोहोरिनु, मूल्यवृद्धि, र लागत–समयको नियन्त्रण गुमाउनु हो। यदि सरकारले पूर्वाधार विकासमा दीर्घदृष्टि राखी बहुवर्षीय ढाँचाको योजना कार्यान्वयन गर्‍यो भने, निर्माण क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्नुका साथै आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पुग्नेछ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै पारदर्शी प्रणालीको विकासले मात्र यो लगानीलाई जनअपेक्षा अनुसारको परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ।