तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा १०% ले उकालो, इरानी आपूर्ति रोकिने डर, भारतमार्फत नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि निश्चित

काठमाडौं, असार ५ – इरान इजरायल तनावले विश्व बजारमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। आइतबार खाडी मुलुकहरूसहित विभिन्न देशका शेयर बजारमा भारी गिरावट देखिएको छ। युद्ध तत्काल रोकिने संकेत नदेखिएपछि तेल आपूर्तिमा झनै अनिश्चितता थपिएको हो।

तेल महँगिदै: विश्वव्यापी असर

इरानी आणविक केन्द्रमाथि इजरायली आक्रमणपछि कच्चा तेलको मूल्यमा एकै पटक १० प्रतिशतसम्मको उकालो आएको छ। यसले पेट्रोल, डिजेल, ग्यासदेखि खाद्यान्न र ट्रान्सपोर्टसम्म महँगी बढाउने संकेत दिएको छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव

नेपालले इन्धन भारतमार्फत आयात गर्ने भएकाले भारतको मूल्यवृद्धिले सिधा असर नेपालमा पर्छ। यदि युद्ध दीर्घकालीन भयो भने, नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने, सार्वजनिक यातायातदेखि कृषिउपजसम्मको लागत महँगिने निश्चितजस्तै देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव

तेलको मूल्यवृद्धिले केवल ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला (supply chain) र ढुवानी खर्चमा पनि उल्लेख्य असर पार्नेछ। विश्वव्यापी रूपमा समाग्री ढुवानी गर्न प्रयोग हुने जहाज र हवाई कार्गोको इन्धन खर्चमा वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव अत्यावश्यक सामग्रीदेखि उच्च प्रविधि उत्पादनसम्ममा महँगीका रूपमा देखा पर्न सक्छ। यसले विश्वभर उपभोक्तालाई थप आर्थिक दबाबमा पार्नेछ।

तेलको मूल्य वृद्धिका कारण उत्पादन लागत, आयात लागत र मुद्रास्फीति बढ्नेछ। यसले नेपाली आर्थिक वृद्धि दरमा दबाब दिन सक्छ। यो भनेको सरकारलाई आपतकालीन रणनीति बनाउने समय हो।

नीति निर्माण तहमा पूर्वतयारीको आवश्यकता

नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन इन्धन भण्डारण योजना, इन्धन अनुदान व्यवस्थापन र विकल्पको पहिचानमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। साथै, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण, जस्तै सौर्य र जलविद्युत् प्रवर्द्धन, र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि तत्काल नीतिगत पहल आवश्यक छ। इरान इजरायल तनावले विश्व बजारमा ठूलो हलचल ल्याएको बेला ढिलो निर्णयले आर्थिक संकटलाई झनै गहिरो बनाउन सक्छ।

इजरायल–इरान युद्ध २०२५: आकाशैभरि मिसाइल, भूमिमा विनाश

अब के गर्ने?

१. वैकल्पिक इन्धनको खोजी र भण्डारण रणनीति
२. सार्वजनिक यातायातमा प्राथमिकता
३. ट्रान्सपोर्ट अनुदान नीति र महँगी नियन्त्रण कार्यक्रम
४. क्षेत्रीय राजनीतिक स्थायित्वमा नेपालले स्पष्ट धारणा