संघीयताको आठ वर्षपछि विधेयक, तर अझै अस्पष्टता

काठमाडौं, असार ७ – संविधानले संघीयता लागू गरेको आठ वर्षपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गरिएको छ। सतही रूपमा हेर्दा यो विधेयक सेवाको सुधारका लागि सकारात्मक पहलजस्तो देखिए पनि यसको केही प्रावधानले प्रशासनिक संरचना भित्र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिने संकेत देखिएका छन्।

कुलिङ पिरियड र राजनीतिक पहुँचको द्वन्द्व

विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडको व्यवस्था — जसअनुसार अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले तत्काल राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने — एक सकारात्मक पक्षजस्तो देखिए पनि विगतको व्यवहार हेर्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने आशंका गरिएको छ। निजामती सेवा राजनीतिक समीकरणको खेल मैदान बन्दै गएकोप्रति व्यापक चिन्ता छ।

स्थानिय तहमा नीति अभाव, अस्थायित्वको शासन

देशका ७५३ स्थानीय तहहरूमा स्थायी दरबन्दी नहुँदा अस्थायी, करार वा पार्ट-टाइम कर्मचारीहरूमै निर्भरता बढेको छ। संघीय निजामती विधेयकमा स्थानिय तहको विशिष्टता, वृति विकास, स्थानान्तरण, तालिमजस्ता विषय स्पष्ट नराखिनुले संघीय शासनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको औपचारिकता?

सर्वोच्च तहमा रहेका कर्मचारीहरू नै विधेयकको ढाँचा निर्माणमा हस्तक्षेप गरिरहेको आशंका गरिएको छ। तटस्थ र दक्ष प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनेभन्दा पनि सत्ता नियन्त्रणमै केन्द्रित सोचले राज्य संयन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।

संघीय संरचनामा सेवाको असन्तुलन

संघीय निजामति विधेयकको वर्तमान मस्यौदाले सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रकारको सेवाश्रृंखला लागू गर्ने प्रयास देखिएको छ, तर नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, र सामाजिक विविधता हेर्दा यस्तो एकरुपता व्यवहारिक हुन सक्दैन। सुदूरपश्चिमको विकट गाउँ र काठमाडौं महानगरमा एउटै सेवा ढाँचा लागू गर्दा कार्यक्षमता र आवश्यकताको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ। सेवाश्रृंखला, तलबमान, पदोन्नति र कर्तव्यको विभाजनमा स्थानीय सन्दर्भलाई आधार नबनाइएका प्रावधानले संघीयता स्वाभाविक होइन, औपचारिक बनाउने जोखिम बढाउँछ।

के गर्नुपर्ने?

– स्थानिय तहका लागि छुट्टै निजामति सेवा ढाँचा आवश्यक
– सबै तहमा दीर्घकालीन करियर मार्गचित्र स्पष्ट
– नियुक्ति प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता र राजनीतिक स्वार्थविहीनता अनिवार्य

संघीय संशोधन प्रस्ताव: स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास?

निष्कर्ष

संघीय निजामती सेवा विधेयक सुधारका नाममा सत्ता समीकरणको औजार बन्नु हुन्न। यसले कर्मचारी सेवा, प्रशासनिक दक्षता र जनताको विश्वास तीनै तहमा असर पार्नेछ। अब प्रश्न यो हो—संघीयता बचाउने कि राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउने?