काठमाडौं, असार १४ — नेपालले आफ्नो वातावरणीय नीति अझ कडा बनाउँदै युरो-६ प्रदूषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो निर्णयले सवारीसाधनबाट हुने हानिकारक ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। २०८१ साल असार ९ गते नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचनासहित यो नियम औपचारिक रूपमा लागू भएको हो।

के हो युरो-६ प्रदूषण मापदण्ड?

युरो मापदण्डहरू युरोपेली संघद्वारा विकसित एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली हो। यसले सवारीसाधनबाट निस्कने नाइट्रोजन अक्साइड (NOx), कार्बन मोनोअक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन (HC), र सूक्ष्म धुलो कण (PM) को उत्सर्जन सीमा निर्धारण गर्छ।

युरो-६, यस प्रणालीको सबैभन्दा कडा संस्करण हो, जसमा विशेष फिल्टर र प्रविधि प्रयोग गरेर प्रदूषण घटाइन्छ। यो नियम लागू गरेसँगै, नयाँ सार्वजनिक यातायात सवारीसाधन अब कम प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने संरचनामा निर्माण गर्नुपर्नेछ।

कसरी लागू हुन्छ नेपालमा?

1. सार्वजनिक यातायातका लागि युरो-६ अनिवार्य गरिएको छ।
2. निजी गाडी, दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि युरो-५ मापदण्ड लागू गरिएको छ।
3. असार ९ भित्र भुक्तानी भइसकेका गाडीहरू पुरानो मापदण्डमा आयात गर्न पाइनेछ।

सकारात्मक असरहरू

1. वायु प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी हुने
2. वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार
3. स्वच्छ ऊर्जा र हरित सहरतर्फ उन्मुख नीतिगत संकेत
4. अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसारको सवारीसाधन व्यवस्थापन

सम्भावित चुनौतीहरू

यद्यपि यो निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि, यसको कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरू छन्:

1. सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि: युरो-६ इन्जिन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि महँगो हुन्छ।
2. मर्मत खर्च: उच्च प्रविधियुक्त इन्जिन मर्मत गर्न थप खर्च लाग्ने सम्भावना
3. जनशक्ति अभाव: दक्ष मिस्त्री र प्रविधिको तयारी नेपालमा अझै अपुग छ।

समृद्धि सपना र यथार्थ: नेपालको बहुआयामिक चुनौती र अवसर

निष्कर्ष: वातावरणीय लाभतर्फको दीर्घकालीन लगानी

युरो-६ प्रदूषण मापदण्ड को लागू हुनु नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नीति परिवर्तन हो। प्रारम्भमा केही आर्थिक र प्राविधिक चुनौती भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, वातावरणीय शुद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय हरित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

अब सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जनचेतना अभिवृद्धि, सस्तो प्रविधि प्रवाह, र मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।