सरकारको बहुप्रचारित परियोजना, तर कता चुक्यो योजना?

काठमाडौं, असार १४ — नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दुई ठूला विमानस्थल—भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो। यी विमानस्थलहरूमा सरकार, विकास साझेदार र ऋणदाताहरूले अरबौं रुपैयाँ लगानी गरे। तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या आज गहिरिँदै गएको छ। विमानस्थल त बन्यो, तर न नियमित उडान छ, न यात्रु सेवा।

सपना देखियो—लुम्बिनी पर्यटन, काठमाडौंको चाप न्यूनीकरण

विमानस्थल बनाउँदा अनेकन सपना बाँडियो—लुम्बिनी हुँदै बुद्ध सर्किट, पोखराबाट तेस्रो मुलुकका पर्यटक, र काठमाडौंको चाप कम गर्ने। तर यी योजनाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। आज पनि यी संरचनाहरू “दृश्य सजावट” जस्ता बनेका छन्—विमान छैन, यात्रु छैन, सेवा छैन।

ऋण बढ्दो, आम्दानी शून्य

यी विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भएको बजेट अधिकांश वैदेशिक ऋण हो। तर उडान नहुँदा आम्दानी शून्य भएको छ। सेवा शुल्क उठ्दैन, कार्गो वा पर्यटक सेवा छैन, जसका कारण राज्यले ऋणको ब्याजसमेत व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

सञ्चालनमा ध्यान नदिएको कमजोरी

सरकारले संरचना निर्माणमा त ध्यान दियो, तर सञ्चालन योजना, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग सहकार्य, र बजार रणनीतिमा चासो देखाएन। हवाई सम्झौता अद्यावधिक भएन, इन्धन र सेवा शुल्क छुटजस्ता प्रोत्साहन नदिँदा विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित भएनन्।

अब के गर्न सकिन्छ?

1. विदेशी एयरलाइन्ससँग सक्रिय सहकार्य गर्नुपर्छ।
2. इन्धन, पार्किङ र सेवा शुल्कमा छुट दिन सकिन्छ।
3. निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा विमानस्थल संचालन गर्न सकिन्छ।
4. बजार लक्ष्य–पर्यटन, मेडिकल ट्राभल, धार्मिक भ्रमणलाई समेटेर प्रचार गर्न सकिन्छ।

त्रिभुवन विमानस्थल बुटिक एयरपोर्ट योजना र तस्करीको कठोर यथार्थ

निष्कर्ष: संरचना मात्र होइन, सञ्चालन हो प्राथमिकता

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समस्या केवल संरचनात्मक प्रश्न होइन, यो सोचको प्रश्न हो। यदि अब पनि सरकार गम्भीर भएन भने, यी विमानस्थलहरू भविष्यमा “ऋण बोकेको सुनको थाल” बन्नेछन्। संरचना बनाउनु सपना हो, तर चलाउनु प्रतिबद्धता। यही प्रतिबद्धता आजको सबभन्दा ठूलो खाँचो हो।