काठमाडौं, श्रावण १२- मधेश प्रदेशका धेरै भागहरू अहिले पानीको हाहाकारमा छन्। किसानहरू आफ्नो खेतमा सिँचाइ गर्न पानी नपाएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। विभिन्न संघसंस्था अहिले मधेश प्रदेशमा पानी उपलब्ध गराउनमा व्यस्त देखिन्छन्, तर उनीहरूको सहयोगले खेतहरू फेरि हरियाली बन्न सक्ने अवस्था छैन।

प्रधानमन्त्री साउन ९ गते, शुक्रबार मधेश प्रदेशको भ्रमणमा जानुभएको थियो। उहाँको हेलिकप्टर यात्रा महोत्तरी जिल्लाको थियो। प्रधानमन्त्री महोत्तरी पुग्दा त्यहाँका इनारहरू, पानी झर्ने धाराहरू सुकेको अवस्थामा थिए। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै, तत्कालै जलको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उपयुक्त क्षेत्रहरूमा ५०० वटा डिप बोरिङको स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। डिप बोरिङले अहिले भइरहेको पानीको हाहाकार हटाउने र यो परियोजना दीगो हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ।

“५०० डिप बोरिङ” – मधेशलाई वरदान कि अभिशाप?

तर वातावरण विज्ञहरूका अनुसार, यस्ता परियोजनाहरूले राहत दिनुको सट्टा झनै बल्झिएको घाउमा नुन छर्कने काम गर्छन्।
डिप बोरिङले भूगर्भीय पानीको अत्यधिक दोहन गर्छ। जसले गर्दा जलस्तरमा तीव्र गिरावट ल्याउँछ। यस योजनाले दीगो विकास नल्याएर, अहिले भइरहेको विकराल परिस्थितिलाई अझ गम्भीर बनाउन मद्दत गर्नेछ। पानी संकलन र उत्खनन दुवैमा प्राकृतिक र वैज्ञानिक ढंगले कदम चाल्नु आवश्यक छ- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने माटो तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशालाका सन्देश सुवेदी बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्छन्, “घना वन हुँदा पातहरूले वर्षाको थोपालाई थाम्थे र थोरै–थोरै गरेर माटोमा चुसाउँथे। तर वन फडानी हुँदा वर्षाको पानी उच्च गतिमा सिधै जमिनमा खस्छ र माटोको अमूर्त कडा सतहमा पुन: वितरण भएर माटोभित्रको पानीको प्रवेश तीव्ररूपमा घटाउँछ।”

त्यस्तै, वन विनाशले जमिनमा किराफट्यांग्राहरूको घनत्व घटाउँदा, जमिनभित्र पानी छिर्ने ठूला चिराहरूको संख्या घट्दै जान्छ र वर्षाको पानी सतहमै बगेर जान पुग्छ, पुनर्भरण हुन पाउँदैन। डिप बोरिङ योजना, पानी पुनर्भरण प्रक्रियाको विपरीत जान्छ र आउँदो भविष्यमा यसले अझ ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।

सुवेदीका अनुसार, प्रदेश र संघ सरकारबाट पानीको संकलन ताल, पुनर्भरण खाल्टो, बाँध र पोखरीको निर्माणले सतहमा आएको पानीलाई चाँडै बगेर जान नदिई माटोमा पुनर्भरण गराउन सहयोग पुग्नेछ।
नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मधेश प्रदेशमा हाल देखिएको चरम खडेरी केवल समयमा वर्षा नहुनुको परिणाम मात्र नभई जलवायु परिवर्तनदेखि माटोको संरचनात्मक विनाससम्मको एक जटिल श्रृंखला हो। चुरे क्षेत्रमा भएको वन फडानी, डढेलो तथा पोथ्राहरूको विनाशले एकातिर माटोमा जैविक तत्त्व घटाएको छ, जसले गर्दा माटोको संरचना खुकुलो बन्न सकेको छैन र वर्षाको पानी जमिनभित्र छिर्न नसकी सिधै बगेर गएको छ।

मधेश प्रदेशको खडेरीको दीर्घकालीन समाधान

अहिले मधेशमा भइरहेको खडेरीलाई पूर्ण हराभरा बनाउने उद्देश्यका लागि देशका सम्बन्धित विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयहरूको एकीकृत कार्ययोजना निर्माण आवश्यक देखिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सूखा सहन सक्ने बाली प्रणाली, संरक्षण प्रणाली, जल बचत प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। वर्षाको पानी संकलन, पुनर्भरण संरचना र आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको पहुँच विस्तार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लिन सक्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे पुनःस्थापना, वन संरक्षण र जलचक्र सन्तुलनमा पूर्ण योगदान दिन सक्छ।