काठमाडौं — नेपालका विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। हालसम्म ९४ मन्त्रालय र निकायमध्ये ६४ मा अझै आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार भएको छैन र कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आफ्नो प्रकार्य अनुसार अर्थिक र प्रशासनिक कार्यहरू मितव्ययी, प्रभावकारी, र पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया तयार गरी लागु गर्नुपर्छ। यसले अनियमितता रोक्ने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने, र अर्थिकप्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

तर, हालको अवस्था अनुसार अधिकांश सरकारी निकायहरूमा अझै यस्ता आवश्यक नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले बजेट खर्च, प्रशासनिक प्रक्रिया, र सेवा प्रवाहमा कमजोरी आउने जोखिम बढिरहेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्दा सरकारी कामकाज प्रभावकारी नभई त्रुटिपूर्ण हुने सम्भावना रहन्छ। महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा करिब ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको छ। यो अनियमिततामा राजस्व संकलनमा ढिलाइ, खर्च व्यवस्थापनमा असमय खर्च र हतारो भुक्तानी, तथा पेस्की असुल नहुनु समस्या प्रमुख रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा कमजोरी र अनियमितता देखिएको छ। उपभोक्ता समितिको अनुगमनविना निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु, गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी गर्नु र ठेकदारले काम छाड्नुजस्ता समस्या महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नहुँदासम्म सरकारी स्रोतहरूको सही उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गाह्रो हुने छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै निकायहरूले छिटो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरेर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।