काठमाडौं, कात्तिक २८ । नेपाल सरकारले अब देशभरका २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार गृह मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै हडताल रोक्ने आदेश जारी गरेको हो।

सरकारका अनुसार यी सेवामा हडताल वा अवरोध हुँदा नागरिकको दैनिक जीवन, सुरक्षा र आवश्यक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको हो।

के–के छन् ती २५ अत्यावश्यक सेवा ?

गृह मन्त्रालयले हडताल गर्न नपाइने सेवाहरू यसरी सूचीबद्ध गरेको छ:

१. सञ्चार र सार्वजनिक सेवा

1. डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
2. सञ्चार सेवा
3. इन्टरनेट सेवा

२. यातायात र लॉजिस्टिक्स

1. जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्रु वा माल ओसारपसार
2. हवाई अड्डा, हवाईजहाज सञ्चालन, मर्मत तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ
3. रेल्वे स्टेशन र सरकारी गोदाममा माल ढुवानी तथा भण्डारण

३. सुरक्षा तथा प्रशासन

1. आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवा
2. हातहतियार, खरखजाना तथा सैनिक सामानसम्बन्धी सरकारी सेवा
3. कन्सुलर सेवा
4. राहदानी विभागका सेवा

४. स्वास्थ्य तथा औषधि

1. अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सेवा
2. एम्बुलेन्स सेवा
3. औषधि निर्माण, बिक्री तथा वितरण
4. भ्याक्सिन, मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजरसम्बन्धी सेवा

५. खानेपानी, ऊर्जा र आपूर्ति

1. खानेपानी सेवा
2. पेट्रोलियम पदार्थ (LPG सहित) पैठारी, ढुवानी र वितरण
3. खाद्यान्न, दाल, चामल, तेल आदि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र भण्डारण
4. विद्युत् सेवा

६. फोहोरमैला तथा सरसफाइ

1. फोहोर सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन तथा व्यवस्थापन सेवा

७. बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा

1. बैंकिङ सेवा
2. बीमा सेवा

८. मौसम र सूचना सेवा

1. मौसम पूर्वानुमान
2. बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा

किन गरियो हडताल निषेध ?

सरकारका अनुसार यी सेवामा अवरोध हुँदा: स्वास्थ्य उपचार, यातायात, सूचना प्रवाह, सुरक्षात्मक सेवा, ऊर्जा आपूर्ति जस्ता जीवन–मरणसँग जोडिएका क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्छ।

यद्यपि, यस्ता प्रतिबन्धहरू पटक–पटक लागू भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको इतिहास छ।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि नेपालमा नयाँ संहिता लागू

गृह मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक सेवा अवरोध नगरी सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले हडताल रोक्ने आदेश तुरुन्तै लागू हुनेछ।
उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिबिरूद्ध ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ।