नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

 मङि्सर ०६, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा अनियमितता भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं, मंसिर ५ – नेपाल टेलिकम बिलिङ टेण्डर मा निश्चित कम्पनीलाई मात्र अनुकूलहुनेगरी मापदण्ड तोकिएको अध्ययन समितिले पत्ता लगाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको सात सदस्यीय समितिले टेलिकमको कर्मचारी मिलेमतोमा सेट गरिएको स्पेसिफिकेसनले प्रतिस्पर्धा रोकिएको ठोस निष्कर्ष निकालेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार, टेण्डर कागजात र फाइलहरूको विस्तृत अध्ययनपछि समितिले विशेष मोडेलका उपकरणलाई मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको भएकाले अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ।

समिति प्रतिवेदनबारे एक मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,
“स्पेसिफिकेसन हेर्दा निश्चित कम्पनीको मोडेललाई मात्र अनुकूल हुनेगरी कागजात बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ। यसले प्रतिस्पर्धा नै समाप्त हुन्छ।”

अध्ययन समितिको प्रमुख निष्कर्ष

समितिले तीन प्रमुख अनियमितता उल्लेख गरेको छः
1️⃣ प्राविधिक रूपमा पुराना (outdated) फिचरहरू समावेश
2️⃣ निश्चित कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड
3️⃣ असम्बन्धित विषयहरूलाई एकै टेण्डरमा समेटेर प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाइयो

समितिले बिहीबार प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई बुझाएको छ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइँदै

मन्त्रालयले प्रतिवेदनको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
अख्तियारले पहिले नै टेलिकमलाई यसबारे स्पष्टिकरण मागेको थियो।

७ वर्ष पुरानो कागजातमा टेण्डर

नेपाल टेलिकमले सन् २०१८ मा तयार पारेको कागजात अद्यावधिक नगरी पुनः टेण्डर निकालेको पनि पत्ता लागेको छ।
यो अवधिमा बिलिङ प्रणालीमा धेरै प्राविधिक परिवर्तन आइसकेका कारण पुरानो डकुमेन्टले अहिलेको बजार प्रतिस्पर्धा प्रतिबिम्बित गर्दैन, विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

समितिले यसलाई “कुनै स्थानमा स्टक भएका पुराना उपकरण खपत गराउने योजनाले प्रेरित देखिएको” टिप्पणी गरेको छ।

१२ वर्ष पुरानो बिलिङ प्रणालीमै निर्भरता

टेलिकमले सन् २०१२ देखि चलिरहेको पुरानो प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको छ।
बारम्बार सेवा अवरुद्ध, फोन नजोडिने, बीचैमा काटिने जस्ता समस्या बढेपछि नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाब धेरै वर्षदेखि आइरहेछ।

तर विवाद, मिलेमतो र मर्मतसम्भारका नाममा पुराना ठेकेदारलाई पुनः काम दिइने प्रक्रियाले नयाँ प्रणाली ढिलो-ढिलो हुँदै आएको समितिको ठहर छ।

सर्लाहीमा शिक्षिकाद्वारा आठ विद्यार्थी कुटपिट: अभिभावकको आक्रोश

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5