काठमाडौं, चैत ८ । नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रायः सांसदहरूले स्वकीय सचिव र एक-दुई जना सहयोगीमार्फत आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। तर, स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ का सांसदले सार्वजनिक गरेको सचिवालयको सूची हेर्दा यो कुनै एउटा सांसदको कार्यालय नभई ‘छाया सरकार’ वा सानो मन्त्रालय जस्तो देखिन्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनदेखि ऊर्जा र भूपू कल्याणकारीसम्मका गरि १४ वटा फरक-फरक विभागमा संयोजकहरू तोकिएका छन्। यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

१. ‘जम्बो’ टोली र जनशक्ति व्यवस्थापन

अहिले सार्वजनिक भएको १४ जना त केवल ‘संयोजक’ मात्र हुन्। यदि प्रत्येक संयोजकको मातहतमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरू थपिँदै जाने हो भने, एउटै निर्वाचन क्षेत्रको सचिवालयमा सयौं मानिसहरूको सञ्जाल बन्ने देखिन्छ। नोटमा लेखिए अनुसार “आवश्यकता अनुसार अन्य संयोजक थपिने” कुराले यो टोली अझै विस्तार हुने संकेत गर्छ। प्रश्न उठ्छ, के एउटा निर्वाचन क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न यति ठूलो संरचना आवश्यक छ?

२. विज्ञताको उपयोग कि सस्तो लोकप्रियता?

सूचीमा डाक्टर, इन्जिनियर र अवकाशप्राप्त क्याप्टेन जस्ता व्यक्तित्वहरू देखिन्छन्। विज्ञहरूको सल्लाह लिनु सकारात्मक पक्ष हो, तर जब संरचना धेरै ठूलो हुन्छ, त्यहाँ ‘ब्युरोक्रेसी’ बढ्ने र काममा ढिलासुस्ती हुने जोखिम रहन्छ। के यी १४ जनाले साँच्चै नीतिगत सुधारमा योगदान दिन्छन् वा यो केवल कार्यकर्तालाई पद बाँड्ने मेसो मात्र हो?

३. राज्यको व्ययभार र नैतिकता

यद्यपि, यी सबैलाई राज्यकोषबाट तलब खुवाइने होइन (सांसदले सीमित स्वकीय सचिवको मात्रै सुविधा पाउँछन्), तर यस्तो ‘जम्बो’ संरचनाले समाजमा एउटा फरक सन्देश प्रवाह गर्छ। नयाँ र वैकल्पिक भनिएको पार्टीले पुराना दलहरूकै शैलीमा “धेरै पद र धेरै मान्छे” देखाएर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।

४. स्याङ्जाले ‘निकास’ पाउला त?

सचिवालयले दाबी गरेझैँ यदि यी १४ क्षेत्रका विज्ञहरूले निस्वार्थ रूपमा जिल्लाको विकासका लागि काम गर्ने हो भने यसले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ। खानेपानी, कृषि र विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा वडा तहसम्मै समन्वय हुन सके विकासले गति लिन सक्छ। तर, यदि यो टोली केवल फोटो खिचाउन र पदको नाम झुन्ड्याउन मात्र सीमित भयो भने, यो मतदातामाथिको एउटा “मजाक” बाहेक केही हुने छैन।

सांसदको मुख्य काम नीति निर्माण र सदनमा जनताको आवाज उठाउनु हो। धेरै संयन्त्र बनाउनु भन्दा भएका संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। १४ जनाको यो ‘जम्बो’ टोलीले स्याङ्जाको विकासमा ‘रकेट गति’ दिन्छ वा आफ्नै संरचनाको बोझले थिचिन्छ, त्यो त समयले नै बताउनेछ। तर, “आवश्यकता अनुसार अझै थपिने” भन्ने बुँदाले भने आम नागरिकलाई अचम्मित पक्कै पारेको छ।

लिपुलेक हुँदै भारत-चीन व्यापार ६ वर्षपछि पुनः सुरु हुँदै- तर नेपाल किन मौन?