काठमाडौं, १७ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौँदेखि कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त श्रममन्त्री दीपक साहको पहलमा अब श्रमिकहरूले सरकारबाट स्वीकृत सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका हुन्।

के भयो निर्णय?

मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को मर्म अनुरूप अब सीमित निजी संस्थाहरूको एकाधिकार तोडिएको छ। यसअघि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूले निश्चित सूचीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता थियो, जसका लागि ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म चर्को शुल्क तिर्नुपर्थ्यो।

निर्णयका मुख्य बुँदाहरू:

– सरकारी अस्पतालको प्रवेश: अब श्रमिकले सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउनेछन्।

– नयाँ संस्था सूचीकरण: मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सूचीकृत हुने बाटो खुल्ला गरिएको छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवालाई पारदर्शी बनाउनेछ।

– अनुगमनमा कडाइ: स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नयाँ संस्थाहरूको छनोट र नियमन गरिनेछ।

ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षामा सरकारको पूर्ण रोक, वैशाख १ देखि बन्द नभए कारबाही

श्रमिकलाई कस्तो फाइदा?

लामो समयदेखि श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा चर्को शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको गुनासो गर्दै आएका थिए। सरकारको यो निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।