काठमाडौँ, चैत्र २८ । ‘जेनजी’ आन्दोलन र दुई-तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा मुलुकले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ। तर, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा देखिएको एक दृश्यले भने संसदीय प्रणालीका जानकार र नागरिकलाई अचम्ममा पारेको छ, प्रधानमन्त्री शाहले पूरा अधिवेशनभर किन संसदलाई सम्बोधन गरेनन्?

९ दिन चलेको यो संक्षिप्त अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य भयो। सभामुख र उपसभामुख चयन तथा संसदीय समितिहरू गठन जस्ता महत्वपूर्ण काम भए पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको ‘भिजन’ सुन्ने संसदको प्रतीक्षा भने अधुरै रह्यो।

तोडियो ऐतिहासिक परम्परा

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१५ सालमा बीपी कोइरालादेखि पछिल्ला समयसम्म, नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको प्राथमिकता र मार्गचित्र स्पष्ट पार्ने परम्परा थियो। संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री बालेनले यो अधिवेशनमा न रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गरे, न त सभामुखको प्रस्तावक बस्ने संसदीय शिष्टाचार नै देखाए।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले संसदमा नबोल्नु अनौठो हो। निर्वाचित भएपछि देशबासीलाई आश्वस्त पार्नु र आफ्ना नीतिबारे सदनलाई जानकारी गराउनु उहाँको दायित्व थियो।”

कार्यसूची फेसबुकमा, संसदमा ‘मौन’

चैत १३ गते गठन भएको बालेन सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। विडम्बना, उक्त कार्यसूची संसदमा टेबलसम्म गरिएन। सांसदहरूले सरकारका प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनुपर्ने स्थिति बन्यो। कतिपय कानुन संशोधन र निर्माणका लागि संसदकै साथ चाहिने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई ‘नोटिस’ मा नलिँदा सरकार र संसदबीचको समन्वयमा प्रश्न उठेको छ।

जवाफदेहिताको कसीमा बालेन

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको अबको परराष्ट्र र आर्थिक नीति पर्खिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको मौनताले अन्योल सिर्जना गरेको छ। शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुको साटो प्रधानमन्त्री मौन रहनुले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभाव झल्काउँछ।

इन्धन मूल्यवृद्धि : ८६ अर्ब राजस्व कि नागरिकमाथि थपिएको बोझ?

लेखा खबरको विश्लेषण

बालेन शाहको ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ कार्यशैली प्रशंसायोग्य होला, तर संसदीय पद्धतिमा ‘संवाद’ र ‘जवाफदेहिता’ उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। संसदलाई केवल एउटा औपचारिकताको थलोको रूपमा मात्र हेरिनुले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ। कामको गतिसँगै प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादा र सार्वजनिक संवादलाई पनि सँगै लैजानु अनिवार्य देखिन्छ।