काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ लघु बीमा (Micro Insurance) को लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘सेटिङ’ भएको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। कुल ७ वटा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्दा पहुँचवाला बिचौलिया र केही व्यापारिक घरानाको मिलेमतोमा शेयर बाँडफाँट गरिएको स्रोतको दाबी छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार, अनुमति पाएका ३ जीवन र ४ निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीहरूमा संस्थापक शेयरधनी बन्नका लागि निश्चित ‘कोटा’ नै तोकिएको थियो। चर्चित बिचौलिया दीपक भट्ट र उनको समूहले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आधारमा १० हजारदेखि २५ हजार कित्तासम्मको संस्थापक शेयर निश्चित व्यक्तिहरूलाई अफर गरेको पाइएको छ।

काठमाडौंका महँगा होटलबाट ‘सेटिङ’

न्यून आय भएका र ग्रामीण भेगका जनतालाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने अवधारणाका साथ ल्याइएको लघु बीमाको लाइसेन्स प्रक्रिया भने काठमाडौंका महँगा होटलहरूमा बसेर तय गरिएको समाचार स्रोतहरू बताउँछन्। एक लगानीकर्ताले दिएको जानकारी अनुसार, “हामीलाई १० हजारदेखि २५ हजार कित्तासम्म शेयर हाल्न अफर गरिएको थियो, तर त्यसका लागि अग्रिम रूपमा निश्चित समूहलाई ‘सहयोग’ (कमिसन) बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो।”

दीपक भट्टको टोलीले बीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटता प्रयोग गर्दै ७ वटै कम्पनीको शेयर संरचनामा आफ्नो पकड जमाएको आरोप छ। यस प्रक्रियामा योग्यता पुगेका अन्य दर्जनौं कम्पनीहरूलाई पाखा लगाएर ‘खल्तीका कम्पनी’ हरूलाई मात्र लाइसेन्स दिइएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको छ।

को-को छन् संलग्न?

यस ‘सेटिङ’ का मुख्य योजनाकारका रूपमा विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको नाम जोडिएको छ। उनले शक्तिकेन्द्रको आडमा प्राधिकरणलाई दबाब दिई आफू अनुकूलका मानिसहरूलाई मात्र संस्थापक शेयरधनीका रूपमा भित्र्याएका हुन्। यसरी सेटिङमा शेयर पाउनेहरूमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्त, पहुँचवाला व्यवसायी र राजनीतिक दलका आसेपासेहरू रहेको बुझिएको छ।

सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न

बीमा जस्तो संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा बिना लाइसेन्स बाँडिनु र बजारमा कित्ता नै तोकेर शेयर ‘बिक्री’ गरिनुले नेपालको वित्तीय सुशासनको धज्जी उडाएको विज्ञहरू बताउँछन्। ७ वटा कम्पनीले अनुमति पाउँदा सबैमा उस्तै प्रकृतिको ‘शेयर अलोकेसन’ हुनुले पनि यो योजनाबद्ध भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्छ।

नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले यस विषयमा आफ्नो बचाउ गर्दै आए पनि संस्थापक शेयरको यो विवादास्पद लेनदेनले आगामी दिनमा कानूनी झमेला निम्त्याउन सक्ने र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।