काठमाडौँ, बैशाख ७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक गरिएको विवरणमा अधिकांश मन्त्रीहरू करोडौँको मालिक देखिएका छन् भने केही मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र प्रकृतिलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ।

विवरणमा उल्लेख भएअनुसार धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफ्नो ठूलो परिमाणको नगद र भौतिक सम्पत्तिलाई ‘सापटी’ वा ‘ऋण’का रूपमा देखाएका छन्। स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिलाई “पछि तिर्ने सर्तमा इष्टमित्रबाट लिएको सापटी” वा “व्यक्तिगत ऋण” भन्दै उल्लेख गरिएको पाइएको छ।

बालेनको सत्ता र कर्मचारीको अस्तित्व: अपमान नै अन्तिम नियति हो?

विशेष गरी, केही मन्त्रीहरूले आफ्नो बैंक व्यालेन्स र घरजग्गा जोड्नका लागि ठूलो रकम सापटी लिएको दाबी गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ। “स्रोत नखुलेको धनलाई सेतो बनाउन सापटीको कार्ड खेलिएको” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।

सापटी र ऋणको सहारा

शेयर बजारमा भारी लगानीसम्पत्ति विवरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको मन्त्रीहरूको शेयर बजारप्रतिको आकर्षण हो।
धेरैजसो मन्त्रीहरूले शेयर खरिदको स्रोत “पैतृक सम्पत्ति बिक्री” वा “पारिवारिक आय” बताए पनि कतिपयले “पछिल्लो समयमा किनेको” तर ठोस कमाइको स्रोत स्पष्ट नपारेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको फरक स्रोत

यस बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत डिजिटल प्लेटफर्म (फेसबुक, युट्युब, स्पोटिफाई) लाई देखाएर नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनको व्यक्तिगत नाममा कुनै घरजग्गा नभएको र बैंकमा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया

विगतका सरकारहरूमा जस्तै यसपटक पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन परिवारका सदस्य, सासू-ससुरा वा अन्य नातेदारको नाममा सम्पत्ति राखेको र “पेवा” वा “दाइजो” भन्दै सुनचाँदीको विवरण बुझाएको पाइएको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “सापटी भन्दैमा स्रोत खुल्दैन। कसले, कुन आधारमा मन्त्रीलाई करोडौँ सापटी दियो र त्यो फिर्ता गर्ने आधार के हो भन्ने कुराको पनि छानबिन हुनुपर्छ।”

सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका यी ‘धमिलो’ पाटाहरूले पारदर्शी शासनमा चुनौती थपेको छ।