काठमाडौं, वैशाख २२ । “कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ” भन्ने मान्यता बोकेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले अब सहरी मापदण्डविपरीतका संरचनाहरूमाथि कडा निगरानी सुरु गर्लान? विशेषगरी घरको सुरक्षाका नाममा बनाइने अग्ला र कुरुप पर्खालहरू (Compound Wall) अब सरकारको निशानामा पर्न सक्छन्।

१. कानुनमा के छ त ४ फिटको व्यवस्था?

नेपालको भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र स्थानीय सरकारको कानुनले स्पष्ट भन्छ:

• सडक तर्फको पर्खाल ४ फिट (१.२ मिटर) भन्दा अग्लो ठोस (Brick/Stone) बनाउन पाइँदैन। 
• यदि सुरक्षाका लागि उचाइ थप्नु परेमा माथि २ फिटसम्म पारदर्शी ग्रिल वा जाली राख्न सकिन्छ।
• कुल उचाइ कुनै पनि हालतमा ७ फिट (२.१ मिटर) नाघ्नु हुँदैन।

२. के बालेन सरकारले यसमा एक्सन लिन्छ त?

यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँ एक स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँले ‘डेलिभरी’ र ‘विधिको शासन’ लाई आफ्नो १०० बुँदे एजेन्डामा प्राथमिकता दिएका छन्

• प्रश्न १: सुकुम्बासी बस्तीका असुरक्षित टहरा हटाउँदा मानवीय संवेदनाको कुरा गर्नेहरूले, के पहुँचवालाका अग्ला र जोखिमपूर्ण पर्खाल हटाउँदा सरकारलाई साथ देलान्?
• प्रश्न २: भूकम्प र बाढी आउँदा भाग्ने बाटो छेक्ने यस्ता पर्खालहरू “मृत्युको धराप” हुन् भनेर बुझाउन सरकार सफल होला?
• प्रश्न ३: के अब काठमाडौँका गल्ली-गल्लीमा ४ फिटभन्दा अग्ला अवैध पर्खालहरूमा बालेनको डोजर पुग्ला?

३. किन हटाउनै पर्छ यी संरचना?

जानकारहरूको अनुसार, यो केवल सुन्दरताको कुरा मात्र होइन, यो सार्वजनिक सुरक्षा को विषय हो:

• भूकम्पमा जोखिम: ८-१० फिटका पर्खालहरू भूकम्पमा पहिलो प्रहारमै ढल्छन् र बाटो हिँड्नेलाई किच्छन्।
• बाढी र निकास: अग्ला पर्खालले पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्दा बस्ती नै डुबानमा पर्ने गरेको छ।
• समानताको कुरा: “गरिबको झुप्रो भत्काउने कानुनले धनीको अवैध पर्खाललाई किन छोड्ने?” भन्ने जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले यसमा एक्सन लिनैपर्ने दबाब छ।

राजदूत बन्न के-के योग्यता चाहिन्छ? यस्तो छ मापदण्ड र छनोटको नयाँ प्रक्रिया

सरकारको तयारी के छ?

बालेन सरकारको ‘faceless’ र ‘digitized’ सुशासनको योजना अनुसार, अब नक्सा पास गर्दा नै पर्खालको मापदण्ड कडाइका साथ हेरिनेछ। मापदण्ड मिचेर बनाइएका पुराना संरचनाहरूलाई हटाउन अल्टिमेटम दिने र अटेर गरेमा सरकारी डोजर चलाएर त्यसको खर्च धनीबाटै असुल गर्ने तयारी गर्ला त?

अन्तिम प्रश्न:

नीतिलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? वा डोजर आएकै दिन मात्र कानुन सम्झिनुहुन्छ?