काठमाडौं, वैशाख २३ । नेपालको कूटनीतिक गरिमालाई उच्च राख्न र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा दक्ष नेतृत्व पठाउन रास्वपाले ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड २०८१’ बनाएको थियो । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको जगमा उभिएर तयार पारिएको नयाँ मापदण्डले अब ‘पहुँच’ भन्दा पनि ‘क्षमता’ लाई प्राथमिकता दिने देखिएको छ।

न्यूनतम योग्यता र उमेरको हद नयाँ मापदण्ड अनुसार राजदूत पदका लागि सिफारिस हुने व्यक्ति न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थ-राजनीति, अर्थशास्त्र, कानुन, सार्वजनिक नीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (Master’s Degree) उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

नैतिकता र स्वार्थको द्वन्द्व राजदूत बन्ने व्यक्ति कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र (PR/Green Card) वा त्यस्तो सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्नेछ। साथै, अदालतबाट भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको छवि हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

विशेष गरी, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको ‘हित बाझिने’ (Conflict of Interest) अवस्था रहन नहुने र नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) मा कार्यरत रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै विदेशी राष्ट्रको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति भए अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ।

क्षमता र अनुभव कूटनीतिक भूमिका वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहिरो ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ। विशेष गरी:

1. नेपालको आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति र भू-राजनीतिबारे गहन अध्ययन भएको।
2. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी आकर्षित गर्न र विकास वित्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको।
3. नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पूर्ण दक्षता भएको (सम्बन्धित देशको भाषा थप योग्यता मानिने)।
4. वार्तालाप र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विशिष्ट क्षमता भएको।

छनोटको नयाँ विधि: खुल्ला आह्वान यस पटक राजदूत छनोट प्रक्रियालाई परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न बनाउने प्रयास गरिएको छ। इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट आवेदन वा सिफारिस संकलन गरी प्राप्त नामहरूको ‘सर्टलिस्ट’ तयार पारिनेछ। सो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग कार्ययोजना माग गर्ने र अनौपचारिक अन्तर्वार्ता समेत लिइने मापदण्डमा उल्लेख छ।

अन्तिम छनोट गर्दा संविधानको भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई समेत पालना गरिनेछ। कार्यकाल सकिएपछि पुनः सोही पदका लागि इच्छा व्यक्त नगर्ने प्रतिबद्धता समेत उम्मेदवारबाट खोजिनेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो प्रक्रिया एक प्रकारको खुल्ला आह्वान जस्तै हो, जसको उद्देश्य राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर उत्कृष्ट व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिनु हो।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक परमादेश राजदूत नियुक्तिको मापदण्डका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख २१ गते एक महत्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतले राजदूत नियुक्ति गर्दा पारदर्शी हुनुपर्ने र योग्य, सक्षम एवं दक्ष व्यक्तिको मात्र छनोट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो— “आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ। साथै, नियुक्त हुने राजदूतलाई भियना महासन्धिलगायतका सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरूको ज्ञान हुनु अनिवार्य छ।” यसरी नियुक्ति गर्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने विश्वास सर्वोच्चले व्यक्त गरेको छ।

निर्देशिका, २०७५: ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाटै सरकारले जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ अनुसार राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ। निर्देशिकाका मुख्य प्रावधानहरू यस्ता छन्:

1. समावेशी सिद्धान्त: राष्ट्रको प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठा बढ्ने गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सिफारिस गरिनेछ।
2. ५० प्रतिशतको अनिवार्य नियम: कुल राजदूत पदको कम्तीमा ५० प्रतिशतमा नेपाल परराष्ट्र सेवाका बहालवाला विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।
3. विज्ञता: बाँकी ५० प्रतिशतमा परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्न सकिनेछ।

‘खुला प्रतिस्पर्धा’ होइन, ‘खुला आह्वान’ अहिले चर्चामा रहेको रास्वपाको मापदण्ड र सरकारको निर्देशिका लगभग उस्तै देखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो कुनै लोकसेवा जस्तो ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ वा ‘परीक्षा’ होइन, बरु ‘खुला आह्वान’ हो।

विशेष गरी राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्ति गर्दा मात्र यस्तो खुला आह्वान गरिनेछ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट उपयुक्त, सबल र अनुभवी व्यक्तिको नाम छनोट गरी सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले परम्परागत राजनीतिक भागबन्डाको सट्टा योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।