काठमाडौँ, जेठ १६ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले एक हातले दिने जस्तो गरेर अर्को हातले आम जनताको खल्ती रित्याउने र सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने “पपुलिस्ट र क्रोनी क्यापिटलिस्ट (दलाल पुँजीवादी)” चरित्र देखाएको छ। आयकरको सीमा बढाएको कुरालाई ठूलो स्वरमा प्रचार गरिए पनि, आम नागरिकको दैनिक जीवनका अनिवार्य आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीलाई यो बजेटले निर्ममतापूर्वक महँगो बनाइदिएको छ भने सुन-चाँदी बजारमा कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिएको छ।

बजेटको विश्लेषणका आधारमा मुख्य जनविरोधी र नीतिगत त्रुटिका पाटाहरू यस प्रकार छन्:

१. “शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क” का नाममा मध्यम वर्गमाथि प्रहार

सरकारले सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार्न सकेको छैन, जसका कारण मध्यम वर्ग र न्यून आय भएका अभिभावक पनि आफ्नो गाँस काटेर छोराछोरीलाई निजी स्कुल र अस्पताल पठाउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले:

– निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले “शिक्षा समता शुल्क” लगाएको छ।

– निजी क्षेत्रका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत “स्वास्थ्य समता शुल्क” थपेको छ।

उपचार गराउन अस्पताल पुगेको बिरामी र शिक्षा लिन खोज्ने विद्यार्थीसँग ‘समता’ का नाममा कर असुल्ने नीति लिनु कल्याणकारी राज्यको मर्म विपरीत हो।

२. ‘हरियो ऊर्जा’ को नारा, बिजुलीको बिलमा १३% भ्याट (VAT) को मार

एकातर्फ सरकार ‘सफा ऊर्जा’ र ‘विद्युतीय खपत बढाउने’ गफ दिन्छ, तर अर्कोतर्फ दैनिक जीवनमा थोरै मात्र बढी बिजुली चलाउने बित्तिकै घाँटी निमोठ्ने नीति ल्याउँछ। बजेटले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) अनिवार्य गरिदिएको छ। आजको जमानामा एउटा सामान्य परिवारले फ्रिज, राइसकुकर वा पङ्खा चलाउँदा पनि सहजै ५० युनिट कट्छ। यो निर्णयले आम उपभोक्ताको मासिक भान्सा र लिभिङ कस्ट (बस्ने खर्च) ह्वात्तै बढाउनेछ।

३. सुन र हिरामा करको खेल: सीमित घराना र तस्करीलाई प्रोत्साहन

बजेटको सबैभन्दा शङ्कास्पद र विवादित पाटो सुन र हिरा जस्ता बहुमूल्य वस्तुमा गरिएको करको हेरफेर हो:

– सुनको भन्सार दरमा भारी वृद्धि: बजेटले सुनको भन्सार दर ह्वात्तै बढाएको छ। यसले वैधानिक च्यानलबाट आउने सुन महँगो भई बजारमा सुनको अवैध तस्करी र कालोबजारीलाई सोझै मलजल गर्नेछ। आम नेपालीका लागि विवाह र संस्कृतिसँग जोडिएको सुन अब पहुँचबाहिर पुग्नेछ।

– हिरामा भ्याट (VAT) र विलासिता कर खारेज: अचम्मको कुरा त के छ भने, आम जनताले उपभोग गर्ने बिजुलीमा भ्याट थपिँदा सम्भ्रान्त वर्गले लगाउने हिरामा भने भ्याट र विलासिता कर पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।

– कच्चा सुन आयातमा एकाधिकार: डन्डी र सिमेन्ट उद्योग जस्तै कच्चा सुन आयातमा पनि सीमित उद्योग वा घरानालाई मात्र विशेष छुट र अधिकार दिने गरी नीतिगत सेटिङ गरिएको छ। यसले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पारी सीमित घरानाको ‘कार्टेलिङ’ (सिन्डिकेट) संस्थागत गर्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट: नीतिगत प्रस्थान कि लोकप्रिय नाराको पुरानै निरन्तरता?

४. मध्यम वर्गलाई “भ्रम” को ललिपप

१० लाख कमाउनेको केही हजार रुपैयाँ आयकर बचाए जस्तो गरेर, वर्षभरि उसले तिर्ने स्कुलको फि, अस्पतालको बिल, बिजुलीको महसुल र सांस्कृतिक रूपमा अनिवार्य सुनको खरिदमा सरकारले त्योभन्दा चार गुणा बढी रकम करमार्फत असुल्ने चक्रव्यूह तयार पारेको छ।

त्यसैले यो बजेट कुनै “नीतिगत प्रस्थान” हुँदै होइन। यो त सुन्दा मिठो लाग्ने तर भित्रभित्रै आम जनताको ढाड सेक्ने र पर्दा पछाडि सीमित दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने “कपटपूर्ण घाटा बजेट” हो। बाहिर मिडियामा ‘बौद्धिक अर्थतन्त्र’ र ‘स्वर्णिमनोमिक्स’ को जलप लगाएर भित्र भने सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्ने अधिकार (शिक्षा र स्वास्थ्य) माथि वित्तीय भार थप्ने र विलासी हिरा व्यापारीलाई कर छुट दिने नाङ्गो नाच मात्र प्रदर्शन भएको छ।