रेमिट्यान्सको भरमा चल्ने अर्थतन्त्र: तर नयाँ बजेटमा किन पारियो विदेशमा बस्ने नेपालीका परिवारलाई नै निसानामा?
काठमाडौँ, जेठ १६ । विदेशमा ४५ डिग्रीको भतभती पोल्ने गर्मीमा पसिना बगाएर, आफ्नो घरपरिवार र बुढाबुढी बुवाआमाको सुरक्षित भविष्यका लागि रेमिट्यान्स पठाउने आम नेपालीका लागि यस पटकको बजेट “जसलाई बोक्यो, उसैले काँधमा पिसाब फेर्यो” भने जस्तै भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बसेर “परिवर्तन, युवा वा नयाँ” भन्दै नीतिगत गफ छाँट्ने र नारा लगाउनेहरूका लागि बजेटका अक्षरहरू सुकिला लाग्न सक्छन्। तर, धरातलको यथार्थ हेर्ने हो भने, यो बजेटले विदेशबाट रगत र पसिना कमाएर देश धान्ने लाहुरे र उनीहरूका आश्रित परिवारको ढाड सेक्ने गरी सीधा र ठूलो आर्थिक घाटा गराएको छ।
रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने नेपालीहरूका परिवारलाई यो बजेटले कसरी प्रत्येक विन्दुमा लुटेको छ त? यसको सीधा चिरफार यहाँ गरिएको छ:
१. शिक्षा र स्वास्थ्यमा सीधा ३% अतिरिक्त करको डकैती
विदेश बस्ने अधिकांश नेपालीको एउटै सपना हुन्छ आफूले हण्डर खाए पनि छोराछोरीले बोर्डिङ स्कुलमा राम्रो शिक्षा पाऊन् र गाउँका आमाबुवाको निजी अस्पतालमा राम्रो उपचार होस्। तर, बजेटले निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क’ थपिदिएको छ। अब तपाईंले रगत बगाएर पठाएको पैसाबाट छोराछोरीको फि तिर्दा वा आमाबुवाको उपचार गराउँदा सिधै ३ प्रतिशत बढी रकम राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ।
२. घर निर्माण सामग्री (रड-सिमेन्ट) र सुनको महँगी
वर्षौँ विदेशिएर स्वदेशमा एउटा पक्की घर बनाउने सपना बोकेका लाहुरेहरूका लागि बजेटले निर्माण सामग्री (सिमेन्ट र फलामको डन्डी) मा लाग्ने कच्चा पदार्थ र वातावरणीय शुल्कहरू बढाइदिएको छ। यसले गर्दा घर बनाउने समग्र लागत ह्वात्तै बढेको छ। साथै, सुरक्षित बचत र संस्कृतिको रूपमा हेरिने सुनचाँदी आयातको भन्सार महसुल र २% विलासिता कर कसिलो बनाइएकाले अब घरका लागि सुन किन्न खोज्दा थप महँगो पर्नेछ।
३. सेयर र जग्गा कारोबारमा साढे दुई प्रतिशत कर वृद्धि
खाडी वा मलेसियामा कमाएको रकम थोरै-थोरै संकलन गरेर भोलिको सुरक्षाका लागि सेयर बजार (NEPSE) मा लगानी गर्ने वा सानो टुक्रा जग्गा जोड्नेहरूको संख्या ठूलो छ। तर, सरकारले पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) मा २.५ प्रतिशतले वृद्धि गरिदिएको छ:
- सेयर बजार: अल्पकालीन कारोबारीका लागि कर ७.५% बाट १०% र दीर्घकालीनका लागि ५% बाट ७.५% पुर्याइएको छ।
- जग्गा कारोबार: ५ वर्षभित्रको जग्गा बेच्दा लाग्ने कर ७.५% बाट १०% र ५ वर्षमाथिको हकमा ५% बाट ७.५% पुगेको छ। तपाईंले दुःखले कमाएर जोडेको सम्पत्ति बेच्दा अब राज्यले मोटो हिस्सा करका रूपमा तान्नेछ।
४. मध्यमवर्गीय भान्छालाई कसिँदै: ५० युनिट माथिको बिजुलीमा १३% VAT
विदेशबाट पठाएको पैसाले घरमा एउटा फ्रिज, मिक्स्चर, टिभी वा सामान्य मल्टिमिडिया चलाउँदा मासिक विद्युत खपत ५० युनिट कट्नु सामान्य हो। यो बजेटले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई सिधै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को दायरामा ल्याएको छ। यसले प्रत्येक महिना रेमिट्यान्सको भरमा चल्ने मध्यमवर्गीय परिवारको विजुली बिल ह्वात्तै बढाउनेछ।
५. हवाई टिकट (Air Ticket) मै अतिरिक्त सरकारी शुल्क
नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई पहिलो विन्दुमै मर्कामा पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा लाग्ने सरकारी शुल्क र पर्यटन दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ। यसले गर्दा पहिलो पटक विदेश जान खोज्ने युवाको लागत त बढ्छ नै, बिदामा घर आउन र फर्किन खोज्ने श्रमिकको हवाई टिकट समेत पहिलेभन्दा खर्चिलो बन्न पुगेको छ।
६. बुढाबुढी आमाबुवाको सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता) मा धक्का
विदेशमा छोराछोरीले कमाएर पठाएका छन् भन्दैमा नेपालमा रहेका वृद्ध आमाबुवालाई राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) मा पनि यो बजेटले नैतिक र नीतिगत दबाब सिर्जना गरेको छ। बजेटमार्फत सरकारले “सक्ने र सम्भ्रान्त परिवारले वृद्ध भत्ता नलिनुस्, नसक्नेलाई दिऊँ” भन्ने खालको अभियान घोषणा गरेको छ। यसको सीधा निशाना विदेशमा कमाएर परिवार पाल्ने मध्यमवर्गीय लाहुरेका आमाबुवामाथि पर्ने देखिन्छ, जसले बुढेसकालमा आफ्नो आत्मसम्मान र राज्यको संरक्षण महसुस गरिरहेका थिए।
७. सञ्चारमा कडाइ: इन्टरनेट र डिजिटल करको अतिरिक्त भार (TSC & DST)
विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालमा बस्ने परिवारलाई जोड्ने एउटै मात्र माध्यम ‘इन्टरनेट’ हो। यो बजेटले सो माध्यममा पनि आफ्नो नजर लगाएको छ। दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) को दायरा कसिलो बनाइएकाले इन्टरनेट प्याकेजहरू महँगा हुनेछन्। साथै, फेसबुक, टिकटक वा अनलाइन एपहरू जस्ता विदेशी डिजिटल प्लेटफर्ममा लाग्ने डिजिटल सेवा कर (DST) का कारण परिवारसँग दिनहुँ कुरा गर्ने माध्यम थप खर्चिलो बन्नेछ।
८. रेमिट्यान्स खाताको विशेष ब्याजदर (Premium Rate) मा अंकुश
अहिलेसम्म बैंकहरूले विदेशबाट वैधानिक रूपमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्न साधारण बचत र मुद्दती निक्षेप (FDR) मा १% अतिरिक्त (प्रिमियम) ब्याज दिँदै आएका थिए। तर, बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत घटाउने र ब्याजदरलाई ‘एकरूपता’ दिने नीति ल्याएका कारण अब विदेशबाट पठाएको पैसामा पाइने त्यो अतिरिक्त १% ब्याजको सुविधा कटौती हुने वा कसिलो बन्नेछ। यसले गर्दा बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाएर ब्याज खाने लाहुरेहरूको मासिक आम्दानीमा सिधा घाटा पुग्नेछ।
९. घर फर्किँदा विमानस्थलमा सामान खोसिने र भन्सारको झन्झट
वर्षौँपछि दुःख गरेर घर फर्किँदा भाइबहिनी वा श्रीमतीका लागि एउटा अतिरिक्त मोबाइल, ल्यापटप वा घडी उपहार ल्याउनु सामान्य हो। तर, यो बजेटले एयरपोर्टको भन्सारमा कडा नियम लगाएको छ। अब आफ्नो एउटा मोबाइलबाहेक अरू सामान ल्याएमा भन्सारले जफत गर्ने वा चर्को कर असुल्ने नियमलाई अझ कसिलो बनाइएको छ। दुःख गरेर आउने श्रमिकले एयरपोर्टमा स्वागत पाउनुको साटो अपराधी जस्तै सामानको बिल देखाउँदै चेकिङको सास्ती ब्यहोर्नुपर्नेछ।
देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्ने वैदेशिक रोजगारका श्रमिक र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई यो बजेटले कुनै राहत दिएको छैन। बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रड-सिमेन्ट, सेयर, जग्गा, बिजुली, हवाई टिकट, वृद्ध भत्ता र इन्टरनेट जस्ता प्रत्येक विन्दुमा कर र बन्देज थपेर सिधै घाटा र धोका दिएको छ। पसिना विदेशमा बग्ने, तर त्यसको लाभांश र करको मार चाहिँ नेपालमा बस्ने बालबच्चा र बुढाबुढीले ब्यहोर्नुपर्ने यही हो त नयाँ र विद्वान भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको विडम्बनापूर्ण यथार्थ?
तपाईंको प्रतिक्रिया