सुकुम्वासी बस्तीमा आएर गीत गाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ठाडो चुनौती: सार्वजनिक भयो र्‍याप गीत ‘लालपुर्जा’

 ३ घण्टा अगाडि

✍ लेखा खबर संवाददाता


बालेन शाह सुकुम्वासी बस्ती Balen Shah Kathmandu Sukumbasi Basti Lalpurja rap song raises question

काठमाडौँ, जेठ १९ । बागमती किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर उठिबास लगाइएको घटना र त्यसले निम्त्याएको मानवीय संकटलाई लिएर सार्वजनिक भएको नयाँ र्‍याप गीत “लालपुर्जा” ले देशको राजनीतिक वृत्तमा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख र शासकीय नेतृत्वको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको यस गीतले सरकारको विकास नीति र विपन्न नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गीतमा कानुनी कागज र लालपुर्जा नभए पनि वर्षौंदेखि बसेको थातथलो भत्काउँदा सर्वसाधारण, वृद्धवृद्धा र विशेष गरी स्कुले बालबालिकाले भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक सास्तीलाई कारुणिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएसँगै नागरिक स्तर र विस्थापित समुदायबाट सिधै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एउटा खुला चुनौती दिइएको छ। सहरलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा भूमिहीन, मजदुर र न्यून आय भएका नागरिकको उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना उठीबास लगाउनु अमानवीय भएको भन्दै जनआक्रोश चुलिएको छ। अभियन्ता र स्थानीयहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार वा सिंहदरबारको वातानुकूलित कोठामा मात्र सीमित नरहन र यथार्थ धरातलमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले यदि सरकार प्रमुखमा वास्तविक हिम्मत, राजनीतिक नैतिकता र मानवीय संवेदना छ भने सुकुम्वासी बस्तीकै भग्नावशेषमा आएर, त्यहीँका विस्थापित नागरिकका अगाडि उभिएर यो “लालपुर्जा” गीत गाएर देखाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ठाडो चुनौती दिएका छन्।

पुरा गीत सुन्नुहोस : ‘लालपुर्जा’

यो आक्रोशले केवल एक गीतको चर्चा मात्र बढाएको छैन, यसले आधुनिक सहरको विकास गर्दा नागरिकको गाँस, बास र कपासको मौलिक अधिकारलाई सरकारले कसरी कुण्ठित गर्यो भन्ने कुराको ठुलो सामाजिक र न्यायिक बहस छेडिदिएको छ। चुनावका बेला झुप्राहरूमा पुगेर मत मागेका नेतृत्वले सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि मन कठोर बनाएको र कालो चस्मा ओढेर वास्तविकता नदेखेझैं गरेको आरोप गीत मार्फत लगाइएको छ। सुकुम्वासीहरूको आशु र भत्किएका सपनाहरूलाई राजनीतिक र डिजिटल बजारमा बेचेर भ्युज कमाउने प्रवृत्तिमाथि पनि गीतले कडा प्रहार गरेको छ।


रेमिट्यान्सको भरमा चल्ने अर्थतन्त्र: तर नयाँ बजेटमा किन पारियो विदेशमा बस्ने नेपालीका परिवारलाई नै निसानामा?

अब प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यो जनआक्रोश, चौतर्फी आलोचना र सांस्कृतिक प्रतिवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र पीडितहरूको स्थायी व्यवस्थापनमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

Lekha Khabar on Facebook

Facebook posts are loading…

लोकप्रिय

Lekhakhabar Logo

विवेक खोई ?