प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेकै सत्य हो, आवश्यक परे फेरि सदनमा जवाफ दिनुहुन्छ’
काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल-भारत सीमा विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले उनको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सीमा विवाद लगायतका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाह आवश्यक परे पुनः संसदमा उभिएर जवाफ दिन तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले यसअघि संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा नै आधिकारिक र सत्य भएको दाबी गरे।
“प्रधानमन्त्रीज्यू सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति पनि सदनमा उपस्थित भएर यस विषयमा प्रस्ट पार्नुभएको हो,” मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता पोखरेलले भने, “आवश्यकता पर्दाखेरि उहाँ फेरि पनि सदनमा आएर उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ।”
‘दुवैतर्फ जमिन यताउता परेको कुरा सत्य हो’
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा कतिपय ठाउँमा भारतले उपभोग गरिरहेको सीमा नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको केही भूमि पनि भारतमा पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले यो कूटनीतिक संयन्त्रकै सूचनाका आधारमा आएको बताए। दुई देशबीचको सीमा विवाद मिलाउन गठित प्राविधिक संयन्त्रको ब्रिफिङ सुन्दा स्वयं प्रधानमन्त्री समेत अचम्ममा परेको पोखरेलको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुन सक्ने” आशयको अभिव्यक्ति संसद्मा दिएपछि यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म उनको तीव्र आलोचना र विरोध भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रियतामाथिको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भन्दै संसद्मा स्पष्टीकरण माग गरिरहेका छन्।
कूटनीतिक संवादबाटै समाधान खोजिने
चौतर्फी घेराबन्दीका बीच सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रबाटै समाधान गरिने बताए।
“दुई देशबीच सीमा विवाद सल्टाउनका लागि पहिल्यैदेखि विभिन्न कूटनीतिक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्,” प्रवक्ता पोखरेलले थपे, “यस विषयमा नेपालले पनि ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको छ र भारतले पनि पठाएको छ। दुवै देश बसेर प्राविधिक र कूटनीतिक रूपमा जति पनि सीमा समस्या छन्, त्यसलाई सल्टाउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।”
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतासँग जोडिएको यो अभिव्यक्ति र त्यसमा सरकारले लिएको बचाउको रणनीतिले आगामी दिनमा संसद्को बहस थप तात्ने सङ्केत देखाएको छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया