काठमाडौँ, भदौ ८ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र सामान्य कामका लागि पनि पटक-पटक धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले एक विशेष ३० दिने सुधार कार्ययोजना ल्याएको छ। नागरिकको सन्तुष्टि बढाउने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सबै मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ भौतिक संरचना वा थप बजेट बिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधिलाई पुनःव्यवस्थित गरेर आगामी ३० दिनभित्र प्रत्यक्ष देखिने गरी सुधार ल्याउने सरकारको प्राथमिक लक्ष्य छ।

कुन-कुन कार्यालयमा लागु हुनेछ कार्ययोजना?

विशेषगरी सर्वसाधारणको बढी भिडभाड हुने र गुनासो आउने निम्न कार्यालयहरूलाई मुख्य लक्षित गरिएको छ:

१. यातायात व्यवस्था कार्यालय र राहदानी विभाग

२. मालपोत तथा नापी कार्यालय

३. जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू

४. नेपाल टेलिकम, खानेपानी र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

५. सार्वजनिक यातायात तथा अन्य नागरिक सेवा दिने निकाय

अब नागरिकले के-के सुविधा पाउनेछन्?

प्रवेशद्वारमै कागजात जाँच र स्लिप

सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा कागजात जाँच गरिनेछ। यदि कुनै कागजात अपुग भएमा ‘के कागजात अपुग छ, किन चाहिने हो र कहाँबाट ल्याउने’ भन्ने स्पष्ट विवरणसहितको लिखित स्लिप कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ।

टोकन प्रणाली र सहायता कक्ष

कार्यालयको प्रवेशद्वारमै सहायता कक्ष (Help Desk) हुनेछ भने सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समय खुलाइएको टोकन प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ।

न्यूनतम भौतिक सुविधा

सबै कार्यालयहरूमा पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्टेसन र प्राथमिक उपचार (First-Aid) किटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

साप्ताहिक रूपमा कसरी हुन्छ सुधारको काम?

१. पहिलो साता– सबै कार्यालयले आफ्ना मुख्य १० समस्या पहिचान गर्नेछन्। भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको सूची बनाएर पुराना सूचना बोर्ड हटाइनेछ। साथै, दैनिक १५ मिनेटको समीक्षा बैठक बस्ने र टोकन प्रणाली मिलाइनेछ।

२. दोस्रो साता– कम्तीमा ३ वटा प्रमुख सेवालाई पूर्ण रूपमा सरलीकरण गरी छिटो-छरितो बनाइनेछ।

३. तेस्रो साता– पेन्डिङ (रोकिएका) फाइलहरूको समीक्षा गरिनेछ र दैनिक ५ वटा सूचकका आधारमा अनुगमन गरिनेछ।

४. चौथो साता– ३० दिनको काम पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले लागेको खर्च, सुधारको विवरण र नागरिकले पाएको लाभ समेटिएको एक पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

एआईजी केसीको अनुसन्धानमा अदालतको सिलछाप: स्मार्टसेल प्रकरणमा ५ अर्बको लिलामीमा मिलेमतो भएको प्रारम्भिक ठहर

यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ। सरकारको यो कदम सफल भएमा सार्वजनिक कार्यालयमा घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।