स्थानीय लेखा
शिक्षा बजेटको ७९% तलब–भत्तामा: गुणस्तर, पूर्वाधार र समानताको संकट
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखायो—चालू खर्चमै डुबेको शैक्षिक लगानी काठमाडौं, असार १५ — नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनले अहिले गम्भीर बहस निम्त्याइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा… थप पढ्नुहोस
४२ स्थानीय तहमा बजेट ढिलाइ: मधेशमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखापर्यो
काठमाडौं, असार १३ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि असार १० भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी म्याद हुँदाहुँदै पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटा स्थानीय तहले यो संवैधानिक दायित्व… थप पढ्नुहोस
नीति बिना योजना, डेटा बिना बजेट: स्थानीय तहको जिम्मेवारी र चुनौती
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तह नीति तथा बजेट निर्माणमा अगाडि छन्, तर कार्यान्वयनमा अझै पारदर्शिता र प्रभावकारिताको गम्भीर अभाव काठमाडौं, असार ४ –- संविधानले स्थानीय तहलाई - स्थानीय तह… थप पढ्नुहोस
स्रोतको सम्हालो, भविष्य बनाऔं: स्थानीय तहमा दीगो व्यवस्थापनको आवश्यकता
काठमाडौँ, असार २ — संघीयताको अभ्याससँगै नेपालका स्थानीय तहहरू स्रोत व्यवस्थापन को अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्। तर, नीतिगत स्पष्टता, प्राविधिक क्षमता, र स्रोत नक्साङ्कनको अभावले विकास योजनामा असर पारिरहेको छ। प्राकृतिक… थप पढ्नुहोस
श्रम अभाव र प्राविधिक कमजोरीले रोकिएको ग्रामीण सडक निर्माण: विकासको बाटो कहिले खुल्छ?
गाउँ–गाउँमा सडक पुर्याउने योजनाहरू सुरुवातमै अवरोधमा, जनशक्ति, मौसम र गुणस्तर नियमनको अभाव मुख्य समस्या काठमाडौँ, असार १ — नेपालका अधिकांश ग्रामीण सडक निर्माण ले मात्र विकासको गति तय हुने अपेक्षा… थप पढ्नुहोस
पूर्वाधारको वाचा, व्यवहारमा अवरोध: नेपालमा भौतिक विकास किन अड्किएको छ?
बढ्दो आर्थिक आँकडाबीच भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालमा अझै प्रणालीगत अवरोध, कानुनी जटिलता र समन्वयको अभावले जकडिएको छ काठमाडौँ, असार ३१ — नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) विगत दशकमा उल्लेखनीय रूपमा… थप पढ्नुहोस
भुक्तानी नपाएपछि संकटमा निर्माण व्यवसाय: स्थानीय तहको ढिलासुस्तीप्रति व्यापक असन्तोष
सम्झौता अनुसार काम सकिए पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुँदा व्यवसायी, श्रमिक र सर्वसाधारण सबै प्रभावित काठमाडौँ, जेठ २८ — देशभरका स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा छन्।सम्झौताअनुसार काम… थप पढ्नुहोस
केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन
बजेटले अझै पनि एकात्मक शासनको झल्को दिइरहेको, संघीय प्रणालीमा समन्वय र आत्मनिर्भरता अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी काठमाडौँ, जेठ २७ — केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट निम्त्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहको नीति र बजेट: जनविश्वास र सेवा सुधारका २० आधारभूत खाका
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति र बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरू काठमाडौं, जेठ १८ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका स्थानीय… थप पढ्नुहोस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत… थप पढ्नुहोस
