स्थानीय लेखा

संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट

राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश…  थप पढ्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट

सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी…  थप पढ्नुहोस

स्थानीय तहद्वारा ऐनविपरीत १४ करोडको सुविधा वितरण: लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको खुलासा

पोशाक, इन्धन, यातायातदेखि विविध शीर्षकमा अनियमित खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँदै महालेखा कार्यालयको रिपोर्ट काठमाडौं, जेठ ८ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिक र वित्तीय अधिकारहरू…  थप पढ्नुहोस

७९ अर्ब संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक श्रमिकको अगुवाई

२२ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध, तर अनौपचारिक क्षेत्रको सहभागिता अझै न्यून काठमाडौं, जेठ ८ — सामाजिक सुरक्षा कोष मा ७९ अर्ब संकलन भइसकेको छ, जसमा २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताहरू…  थप पढ्नुहोस

संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्चमा असारे हतारो, वर्षभरको सुस्ती

संघीयता कार्यान्वयनमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै काठमाडौं, जेठ ८ —  संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६०…  थप पढ्नुहोस

अनुगमन पूर्वाधारमै सीमित: स्थानिय तहमा सफ्ट कार्यक्रम किन उपेक्षित छन्?

तालिम, जनचेतना, क्षमता विकासका कार्यक्रमको प्रभाव मापन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानिय शासनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको संकेत काठमाडौं, जेठ ६ – स्थानिय तह संविधानतः सरकारको तल्लो तर जनसरोकारमा सबैभन्दा नजिकको तह…  थप पढ्नुहोस

नेपालको बजेट प्रणाली निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था

समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रणालीको खोजीमा नेपाल काठमाडौँ, जेठ ४ - नेपालको बजेट प्रणाली अहिले पुनः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। देश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा…  थप पढ्नुहोस

स्थानीय तहमा करार नियुक्ति : कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको खर्च र नीतिगत चुनौती

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखायो– करार नियुक्तिमा दरबन्दी नाघ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्थानीय स्रोतको असक्षम प्रयोग हुने प्रवृत्ति काठमाडौँ, जेठ २ - नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय…  थप पढ्नुहोस

४३% स्थानीय तहले लेखा परीक्षणै नगरेपछि उठेको प्रश्न: कहाँ हरायो वित्तीय अनुशासन?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखायो स्थानीय सरकारहरूको पारदर्शिता संकट काठमाडौँ, जेठ १ — नेपालको स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक…  थप पढ्नुहोस

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष…  थप पढ्नुहोस

sidebar1
sidebar3