स्थानीय लेखा
७९ अर्ब संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक श्रमिकको अगुवाई
२२ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध, तर अनौपचारिक क्षेत्रको सहभागिता अझै न्यून काठमाडौं, जेठ ८ — सामाजिक सुरक्षा कोष मा ७९ अर्ब संकलन भइसकेको छ, जसमा २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताहरू… थप पढ्नुहोस
संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्चमा असारे हतारो, वर्षभरको सुस्ती
संघीयता कार्यान्वयनमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै काठमाडौं, जेठ ८ — संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६०… थप पढ्नुहोस
अनुगमन पूर्वाधारमै सीमित: स्थानिय तहमा सफ्ट कार्यक्रम किन उपेक्षित छन्?
तालिम, जनचेतना, क्षमता विकासका कार्यक्रमको प्रभाव मापन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानिय शासनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको संकेत काठमाडौं, जेठ ६ – स्थानिय तह संविधानतः सरकारको तल्लो तर जनसरोकारमा सबैभन्दा नजिकको तह… थप पढ्नुहोस
नेपालको बजेट प्रणाली निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था
समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रणालीको खोजीमा नेपाल काठमाडौँ, जेठ ४ - नेपालको बजेट प्रणाली अहिले पुनः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। देश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहमा करार नियुक्ति : कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको खर्च र नीतिगत चुनौती
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखायो– करार नियुक्तिमा दरबन्दी नाघ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्थानीय स्रोतको असक्षम प्रयोग हुने प्रवृत्ति काठमाडौँ, जेठ २ - नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय… थप पढ्नुहोस
४३% स्थानीय तहले लेखा परीक्षणै नगरेपछि उठेको प्रश्न: कहाँ हरायो वित्तीय अनुशासन?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखायो स्थानीय सरकारहरूको पारदर्शिता संकट काठमाडौँ, जेठ १ — नेपालको स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक… थप पढ्नुहोस
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचारले सुशासनमा खतराको घण्टी बजायो
अख्तियारमा दर्ता मुद्दा र उजुरीको संख्याले स्थानीय तहमा जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ काठमाडौं, वैशाख २७ । संघीय प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय तहमा विकास, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर… थप पढ्नुहोस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा बढ्दो घोटाला: निगरानीको अभावमा करदाताको करोडौं खर्च जोखिममा
स्थानीय तहमा नक्कली बिल, दोहोरो लेखाजोखा, र निजी वर्कसपसँगको मिलेमतोबाट करोडौंको अनियमितता काठमाडौं, वैशाख २४ । स्थानीय तहमा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सार्वजनिक… थप पढ्नुहोस
