महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक

काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र…  थप पढ्नुहोस

डिजिटल नेपाल अभियान: स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी लागू किन भएन?

डिजिटल नेपाल अभियान,आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोध । काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल सरकारले सुशासन, द्रुत सेवा प्रवाह र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान (Digital Nepal Campaign) स्थानीय तहसम्म…  थप पढ्नुहोस

अव्यवस्थित विकास: स्थानीय तहको जिम्मेवारी र प्राविधिक चुनौतीहरू

काठमाडौं, १२ बैशाख २०८२ – विकासका योजनामा दिगोपनालाई प्राथमिकता दिइरहँदा पनि व्यवहारमा अव्यवस्थित निर्माण प्रक्रियाले वातावरणीय र सामाजिक जोखिमहरू निम्त्याइरहेको छ। सडक, पुल, भवन लगायतका रैखिक पूर्वाधार विस्तारका क्रममा वर्षा…  थप पढ्नुहोस

स्थानिय तहमा वित्तीय चुनौतीः अनुदान कटौती र राजश्व बाँडफाँडमा कमीले घाटामा बजेट

काठमाडौं, ११ बैशाख २०८२ – संघीय संरचनामा स्थापित ७५३ स्थानीय तहले संविधानअनुसार सेवा प्रवाह र विकासका कार्यहरू संचालन गर्दै आएका छन् । ती तहहरूले आ–आफ्ना बजेट तयार गर्ने व्यवस्था रहेको…  थप पढ्नुहोस