स्थानीय लेखा
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचारले सुशासनमा खतराको घण्टी बजायो
अख्तियारमा दर्ता मुद्दा र उजुरीको संख्याले स्थानीय तहमा जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ काठमाडौं, वैशाख २७ । संघीय प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय तहमा विकास, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर… थप पढ्नुहोस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा बढ्दो घोटाला: निगरानीको अभावमा करदाताको करोडौं खर्च जोखिममा
स्थानीय तहमा नक्कली बिल, दोहोरो लेखाजोखा, र निजी वर्कसपसँगको मिलेमतोबाट करोडौंको अनियमितता काठमाडौं, वैशाख २४ । स्थानीय तहमा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सार्वजनिक… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक
काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र… थप पढ्नुहोस
डिजिटल नेपाल अभियान: स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी लागू किन भएन?
डिजिटल नेपाल अभियान,आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोध । काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल सरकारले सुशासन, द्रुत सेवा प्रवाह र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान (Digital Nepal Campaign) स्थानीय तहसम्म… थप पढ्नुहोस
अव्यवस्थित विकास: स्थानीय तहको जिम्मेवारी र प्राविधिक चुनौतीहरू
काठमाडौं, १२ बैशाख २०८२ – विकासका योजनामा दिगोपनालाई प्राथमिकता दिइरहँदा पनि व्यवहारमा अव्यवस्थित निर्माण प्रक्रियाले वातावरणीय र सामाजिक जोखिमहरू निम्त्याइरहेको छ। सडक, पुल, भवन लगायतका रैखिक पूर्वाधार विस्तारका क्रममा वर्षा… थप पढ्नुहोस
स्थानिय तहमा वित्तीय चुनौतीः अनुदान कटौती र राजश्व बाँडफाँडमा कमीले घाटामा बजेट
काठमाडौं, ११ बैशाख २०८२ – संघीय संरचनामा स्थापित ७५३ स्थानीय तहले संविधानअनुसार सेवा प्रवाह र विकासका कार्यहरू संचालन गर्दै आएका छन् । ती तहहरूले आ–आफ्ना बजेट तयार गर्ने व्यवस्था रहेको… थप पढ्नुहोस
