स्थानीय लेखा
स्रोतको सम्हालो, भविष्य बनाऔं: स्थानीय तहमा दीगो व्यवस्थापनको आवश्यकता
काठमाडौँ, असार २ — संघीयताको अभ्याससँगै नेपालका स्थानीय तहहरू स्रोत व्यवस्थापन को अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्। तर, नीतिगत स्पष्टता, प्राविधिक क्षमता, र स्रोत नक्साङ्कनको अभावले विकास योजनामा असर पारिरहेको छ। प्राकृतिक… थप पढ्नुहोस
श्रम अभाव र प्राविधिक कमजोरीले रोकिएको ग्रामीण सडक निर्माण: विकासको बाटो कहिले खुल्छ?
गाउँ–गाउँमा सडक पुर्याउने योजनाहरू सुरुवातमै अवरोधमा, जनशक्ति, मौसम र गुणस्तर नियमनको अभाव मुख्य समस्या काठमाडौँ, असार १ — नेपालका अधिकांश ग्रामीण सडक निर्माण ले मात्र विकासको गति तय हुने अपेक्षा… थप पढ्नुहोस
पूर्वाधारको वाचा, व्यवहारमा अवरोध: नेपालमा भौतिक विकास किन अड्किएको छ?
बढ्दो आर्थिक आँकडाबीच भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालमा अझै प्रणालीगत अवरोध, कानुनी जटिलता र समन्वयको अभावले जकडिएको छ काठमाडौँ, असार ३१ — नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) विगत दशकमा उल्लेखनीय रूपमा… थप पढ्नुहोस
भुक्तानी नपाएपछि संकटमा निर्माण व्यवसाय: स्थानीय तहको ढिलासुस्तीप्रति व्यापक असन्तोष
सम्झौता अनुसार काम सकिए पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुँदा व्यवसायी, श्रमिक र सर्वसाधारण सबै प्रभावित काठमाडौँ, जेठ २८ — देशभरका स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा छन्।सम्झौताअनुसार काम… थप पढ्नुहोस
केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन
बजेटले अझै पनि एकात्मक शासनको झल्को दिइरहेको, संघीय प्रणालीमा समन्वय र आत्मनिर्भरता अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी काठमाडौँ, जेठ २७ — केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट निम्त्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहको नीति र बजेट: जनविश्वास र सेवा सुधारका २० आधारभूत खाका
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति र बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरू काठमाडौं, जेठ १८ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका स्थानीय… थप पढ्नुहोस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत… थप पढ्नुहोस
संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट
राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश… थप पढ्नुहोस
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट
सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहद्वारा ऐनविपरीत १४ करोडको सुविधा वितरण: लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको खुलासा
पोशाक, इन्धन, यातायातदेखि विविध शीर्षकमा अनियमित खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँदै महालेखा कार्यालयको रिपोर्ट काठमाडौं, जेठ ८ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिक र वित्तीय अधिकारहरू… थप पढ्नुहोस
