समाचार
जंगलमै कुहिँदै छन् काठ तर बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको काठ आयातः यो विडम्बना कहिलेसम्म?
काठमाडौँ, असार ३१, - नेपाल, हरियाली जंगलले ढाकिएको, काठको अथाह सम्भावना बोकेको देश। तर, विडम्बना! 'हरियो वन, नेपालको धन' भन्ने नारा आजकाल केवल नारामै सीमित भएको छ। हाम्रो वन सम्पदालाई… थप पढ्नुहोस
काठमाडौं महानगरको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड, पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा जोड(आर्थिक वर्ष २०८२/८३ तालिका )
काठमाडौं, असार २९ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपमेयर सुनिता डंगोलले १७औं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको यो… थप पढ्नुहोस
शेयर विश्लेषकलाई हराउँदै बाँदरले बढी कमायो — लगानीमा भाग्यको प्रभाव कति?
काठमाडौं, साउन २६ — शेयर विश्लेषकलाई हराउँदै बाँदर ले छानेका स्टकहरू अनुभवी फण्ड म्यानेजरहरूका छानिएका स्टकभन्दा धेरै लाभदायक सावित भए। अब यही उदाहरणलाई लिएर नेपालमा पनि यस्तो प्रश्न उठ्न थालेको… थप पढ्नुहोस
बागलुङमा भत्ता प्रकरण: जैमिनी नगरपालिकामा एकै दिन ५ पटक बैठक बसी भत्ता खपत
महालेखा प्रतिवेदनले उजागर गरेको अनियमितता काठमाडौं, असार २३ – बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा एकै दिनमा ५ पटक बैठक बसी भत्ता खपत गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। यो बैठक… थप पढ्नुहोस
सरकारी कर्मचारीको पेन्सन अन्त्य: अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता
अब सरकारी क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत हुँदै काठमाडौँ, असार २१ – नेपाल सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ: अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरू पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष मा… थप पढ्नुहोस
निजामती कुलिङ-अफ पिरियडको नयाँ मापदण्ड: सुधारको सुरुवात कि भ्रम?
काठमाडौं, असार २१ –नेपालमा संघीय निजामती सेवा विधेयकले समावेश गरेको ‘कुलिङ-अफ पिरियड’ को व्यवस्थाले प्रशासनिक निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास जोगाउने दिशामा स्वागतयोग्य कदम उठाएको छ। तर यसमा उल्लेख गरिएको अपवादले… थप पढ्नुहोस
निजामती सेवा विधेयक पारित: प्रशासनिक सुधारको युग सुरू हुने संकेत?
काठमाडौं, असार २१ – प्रतिनिधि सभाबाट बहुप्रतिक्षित निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ, जसले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछिको यो विधेयकले निजामती सेवाको संरचना,… थप पढ्नुहोस
सर्वोच्चको विवादास्पद फैसला: संवैधानिक नियुक्तिमा वैधानिकता कि शक्ति खेल?
काठमाडौं, असार २०– नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि राष्ट्रव्यापी बहसको तरंग फैलिएको छ। करिब… थप पढ्नुहोस
अन्तिम त्रैमासमा सरकारको बजेट ‘शिफ्ट’: ४ अर्ब ५० करोडको रकमान्तरले विकासमै अनिश्चितता?
काठमाडौं, असार २० –चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम त्रैमासको पहिलो महिना बैशाखमा नेपाल सरकारले ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत बजेट रकमान्तर गरेको छ।… थप पढ्नुहोस
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक: भौतिक प्रगति ५०% नाघ्यो, १५ महिनामा सम्पन्न हुने [Video]
काठमाडौं, असार १९ | काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको परियोजना, प्रारम्भमा केही ढिलाइ भए पनि हाल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। आयोजनाले हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल… थप पढ्नुहोस
