संस्था
विमानस्थल बन्यो, जहाज उडेन: नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या गहिरिँदै
सरकारको बहुप्रचारित परियोजना, तर कता चुक्यो योजना? काठमाडौं, असार १४ — नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दुई ठूला विमानस्थल—भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो। यी विमानस्थलहरूमा सरकार, विकास… थप पढ्नुहोस
गुप्तचर संस्था (Intelligence Agencies) को शक्ति खेल: विश्व राजनीतिमा देखिएको अदृश्य रणनीति
CIA देखि Mossad र MSS सम्म: साइबर युद्धको युगमा बढ्दो गुप्तचरको भूमिका र चुनौती काठमाडौं, असार १४ — संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजरायल, बेलायत, र रुसले गुप्तचर संस्था (Intelligence Agencies)… थप पढ्नुहोस
अख्तियारको डण्डा चल्दा टेलिकममा खैलाबैला: एमडी पहाडीसहित १८ लाई भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं, जेठ २५ – नेपाल टेलिकमभित्रको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी गहन अनुसन्धानपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनामाथि ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा… थप पढ्नुहोस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत… थप पढ्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण: जिल्ला इन्चार्ज बन्न किन पैसा र पहुँच चाहिन्छ?
सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व पदमा राजनीतिक सिफारिस र आर्थिक लेनदेन? अनौपचारिक कमाइ र अनियमितता बढ्दै काठमाडौँ, जेठ १३ — नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिल्ला इन्चार्ज पदमा नियुक्ति पद्धति अहिले व्यापक आलोचनाको केन्द्रमा… थप पढ्नुहोस
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष… थप पढ्नुहोस
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन: मुद्रास्फीति स्थिर, विप्रेषण १०% ले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार सकारात्मक संकेत हो काठमाडौं, वैशाख २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन ले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्थाबारे सकारात्मक… थप पढ्नुहोस
न्यायपालिका सुधार: शक्ति सन्तुलन, पारदर्शिता र प्रभावकारी न्यायको दिशामा
नेपालको लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संवैधानिक खम्बा हो। तर ढिला न्याय, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको भूमिकामा गम्भीर असर पारेको छ। काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका,… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
डिजिटल नेपाल अभियान: स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी लागू किन भएन?
डिजिटल नेपाल अभियान,आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोध । काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल सरकारले सुशासन, द्रुत सेवा प्रवाह र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान (Digital Nepal Campaign) स्थानीय तहसम्म… थप पढ्नुहोस
