न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड: पाप पैसाले धुन्छ, तर न्याय किन्न सकिँदैन

पैसाको आधारमा काम गर्ने प्रणालीले पीडितलाई न्यायभन्दा निराशा बाँडिरहेको यथार्थ चित्रण
काठमाडौं, बैशाख ५ — नेपालको न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ। सिद्धान्ततः, न्याय देवी आँखामा पट्टी बाँधेर निष्पक्षताको प्रतीक बनेकी छन्। तर व्यवहारमा, कानुनको तराजू पैसाको तौलले फरक ढंगले झुकिरहेको देखिन्छ। नियम, प्रक्रिया, र सिद्धान्तभन्दा पनि यहाँ पैसाको प्रभावले न्यायको गति र गन्तव्य निर्धारण गरिरहेको छ।
शक्तिशालीहरूका लागि ‘वाशिङ मेसिन’ जस्तो प्रणाली
जब कुनै धनी वा पहुँचवाला व्यक्ति अपराध गर्छ, न्याय प्रणाली उसैको पक्षमा झुक्न थाल्छ। महँगा वकिलहरू कानुनी छिद्र खोजेर बाहिर निस्कने बाटो बनाउँछन्, साक्षीहरूले बयान फेर्छन्, प्रमाणहरू गायब हुन्छन्। मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अदालतको ‘चिसो फाइल’ बनेर थन्किन्छन्, अन्ततः तामेलमा जान्छन्। यस्तो अवस्थामा पाप धुन पैसा नै सबभन्दा प्रभावकारी साबुन बन्न पुग्छ।
गरिबका लागि अन्तहीन संघर्ष
तर, जब कुनै गरिब वा सामान्य नागरिक न्याय खोज्न अदालत जान्छ, उसका लागि यात्रा पीडादायी र अपमानजनक हुन्छ। पैसा, स्रोत र पहुँचको अभावमा उसले कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय प्राप्त गर्ने सम्भावना झनै कमजोर हुन्छ। वकिलको शुल्क, ढिलो न्याय, प्रमाणको अभाव, र अदालतको जटिल प्रणालीले उसलाई थकित बनाउँछ।
न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड ले प्रणालीले बढाउँछ सामाजिक असमानता
यो प्रणालीले शक्तिशालीलाई अझ सुरक्षित बनाउँछ, र सामान्य नागरिकलाई थप जोखिममा पार्छ। यसले समाजमा गहिरो असमानता उत्पन्न गर्छ। जब पाप पैसाले धुन मिल्ने सन्देश स्थापित हुन्छ, तब नैतिकता, विश्वास र कानूनको सम्मान कमजोर हुन्छ।
पैसाले धुने पाप, तर किन्न नसकिने न्याय
आजको हाम्रो समाजमा पैसा ‘पाप’ लाई सजिलै पखाल्न सक्छ, तर ‘न्याय’ किन्न कहिल्यै सक्दैन। पीडितहरू न्यायको आशामा अदालत धाउँछन्, तर प्रक्रिया, ढिलाइ र पैसाको अभावले अन्ततः निराश फर्कन्छन्। यो अवस्था बदलिन आवश्यक छ, जहाँ न्याय सबैका लागि समान होस्, न कि पैसावालाहरूको लागि मात्र।
हराएको बालापन, हराएको मानवीयता : आत्मासँगको दूरी
निष्कर्ष : न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड
यदि हामी साँचो अर्थमा न्याययुक्त समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं भने न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ। यो प्रणालीले आज पीडितलाई होइन, पहुँचवालालाई संरक्षण दिइरहेको छ। परिवर्तनको सुरुवात नै यहीँबाट हुनुपर्छ — जहाँ न्याय सस्तो, छिटो र समान होस्।
तपाईंको प्रतिक्रिया