संख्यामा महिलाको उपस्थिति बढ्दो, तर स्वामित्व, वित्तीय पहुँच र नीतिगत संलग्नतामा संरचनात्मक असमानता कायमै

काठमाडौं, जेठ ६ – नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१.१३ प्रतिशत रहेको भए पनि उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण अझै अधूरो देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा, स्वरोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सेवामा महिलाको संलग्नता बढेको देखिए पनि यी उपस्थितिहरू गुणस्तरमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्।

संरचनागत असमानता, पुरातन सोच, र अवसरको अभावले महिलालाई पूर्ण रूपमा सशक्त बनाउने बाटोमा अवरोध पैदा गरिरहेको छ।

स्वरोजगार र सेवामा महिला संलग्नता: आर्थिक सशक्तीकरणको आशा र अपूर्णता

जनगणना २०७८ अनुसार ५९ प्रतिशत महिला स्वरोजगारमा संलग्न छन्। २८.५ प्रतिशत सरकारी सेवामा कार्यरत छन् भने ४९.७ प्रतिशत महिलाहरू स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा संलग्न छन्।यी तथ्यांकले महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय देखिए पनि ती संलग्नतामा अधिकार र निर्णय क्षमता नभएसम्म सशक्तीकरण अधूरो रहन्छ। विशेषगरी, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सम्पत्ति स्वामित्व, स्रोतमा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अत्यन्त आवश्यक छ।

राजनीतिक उपस्थिति बढ्दो, तर निर्णय प्रक्रियामा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अझै कमजोर

संघीय संसदमा महिलाको उपस्थिति ३३.६ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.९ प्रतिशत पुगेको छ।
यद्यपि, संवैधानिक निकायहरूमा मात्र ८.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु गम्भीर प्रश्नको विषय हो। महिलाहरू उपस्थिति अनुसारको निर्णय प्रभाव देखाउन सकेका छैनन्, जसको मूल कारण संरचनागत पहुँचको अभाव र सामाजिक पूर्वधारका कमजोरी हुन्।

सम्पत्ति स्वामित्व र वित्तीय पहुँच: महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा गहिरो असमानता

महिलामध्ये जम्मा १९.७१ प्रतिशतको नाममा सम्पत्ति दर्ता भएको देखिन्छ। अझै १८.२ प्रतिशत महिला गृहकार्यमै सीमित छन्।
स्वामित्व र पहुँचको अभावले उनीहरूको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर पारिरहेको छ। बैंकिङ पहुँच, वित्तीय शिक्षा, तथा लगानीका अवसरहरूमा महिलालाई समावेश गर्ने नीति आवश्यक छ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र कार्यक्रम: कार्यान्वयनमा कमजोरी

नेपाल सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत लैङ्गिक उत्तरदायी बनाएको भए पनि कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र कमजोर छ। नीतिमा लैङ्गिक समावेशीता सुनिश्चित गरिएको देखिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने आवश्यक संयन्त्र र प्रतिबद्धता अझै पर्याप्त छैन।

संरचनात्मक असमानता र सामाजिक सोच: महिलाको सशक्तीकरणमा गहिरो जर

कानूनी अधिकार भएका महिलाहरू सामाजिक, पारिवारिक र संस्थागत व्यवहारमा अझै पनि पछि पारिन्छन्। समाजमा “मुख्य कमाउने पुरुष” र “गृहकार्य गर्ने महिला” भन्ने सोच अझै बलियो रहेको छ। यस सोचको अन्त्य बिना आर्थिक सशक्तीकरण सम्भव छैन।

नीतिगत छलाङ आवश्यक: महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा व्यवहारिक रूपान्तरणको समय

अबको आवश्यकता के हो भने महिलालाई सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा अधिकार र पहुँच दिने, उनीहरूलाई नीति निर्माणको अग्रपंक्तिमा ल्याउने र सामाजिक सोचमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो। सिर्फ उपस्थिति होइन, महिलाको नेतृत्व, स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा सशक्त सहभागिता नै साँचो आर्थिक सशक्तीकरण हो।

सम्पादकीय लेख: नारीको आत्मबलको यात्रा — मौनतादेखि समानताको आवाजसम्म

नेपालले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको यात्रा सुरु गरेको छ, तर अझै पनि गन्तव्य टाढा छ। नीति, व्यवहार, सोच र प्रणालीमा एकैसाथ परिवर्तन नआउँदासम्म महिलाहरूको समावेशी र प्रभावकारी भूमिका पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन।