काठमाडौं, असार २१ – प्रतिनिधि सभाबाट बहुप्रतिक्षित निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ, जसले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछिको यो विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, पदपूर्ति, उमेर सीमा, आरक्षण, सरुवा, नियुक्ति, तथा अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामा स्पष्ट र कानुनी दिशा दिएको छ।

कर्मचारी प्रवेश र सेवा अवधिमा बदलाव

विधेयक अनुसार, अब पुरुषहरूले ३५ वर्ष र महिलाहरूले ३९ वर्षको उमेरसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। यस्तै, सेवानिवृत्तिको उमेर सीमा ६० वर्ष तोकिएको छ। यसले योग्य जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशको थप अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको अन्त्य

एक प्रमुख परिवर्तन भनेको सहसचिवस्तरमा अब खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने व्यवस्था हो। यथार्थमा, यो व्यवस्थाले आन्तरिक पदोन्नतिको अवसर बढाउने भए तापनि, बाह्य विशेषज्ञता र प्रतिस्पर्धामा प्रश्न उठ्न सक्नेछ।

सरुवा, आरक्षण र अन्य व्यवस्थामा स्पष्टता

विधेयकले कुलिङ पिरियड, अन्तरप्रदेश सरुवा, आरक्षणको सीमा, तथा मुख्य सचिवको सेवा अवधि घटाउने जस्ता व्यवस्थाहरू ल्याएको छ। अब राजीनामा वा अवकाश पाएका कर्मचारीहरू २ वर्षसम्म अन्य पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्, जसले पद दुरुपयोग र लाभको प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउनेछ।

संघीयता र स्थानिय तहसँगको समायोजन

अब संघीय निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा अधिकतम १० वर्षमात्रै खटाउन पाइनेछ। यस्तै, प्रदेशबीचको सरुवा पनि सम्भव हुने भए तापनि दुई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिमा मात्र हुने व्यवस्था छ।

सेवा सुधार कि सत्ता नियन्त्रण ? संघीय निजामती विधेयकको बहस फेरि चर्कियो

के विधेयक प्रशासन सुधारको सुरुवात हो?

यस विधेयकले कर्मचारी प्रशासनलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै निर्णायक हुनेछ। आगामी चरणमा राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन र राष्ट्रपति प्रमाणीकरण पछि यो विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुनेछ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न, यो विधेयक एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ—यदि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने।