काठमाडौं, असार २१ –नेपालमा संघीय निजामती सेवा विधेयकले समावेश गरेको ‘कुलिङ-अफ पिरियड’ को व्यवस्थाले प्रशासनिक निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास जोगाउने दिशामा स्वागतयोग्य कदम उठाएको छ। तर यसमा उल्लेख गरिएको अपवादले सोही उद्देश्य कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। सरकारी सेवा त्यागिसकेपछि राजनीतिक वा अन्य पदमा तत्काल नियुक्ति दिने प्रवृत्तिलाई ‘रिभोल्भिङ डोर’ भनिन्छ, जसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) निम्त्याउने गर्छ।

के हो कुलिङ-अफ पिरियड?
कुलिङ-अफ पिरियड भन्नाले अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको समयसम्म कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नदिनु हो। नेपालमा यो अवधिलाई दुई वर्ष तोकिएको छ, जुन व्यवस्थाले व्यावसायिकता जोगाउने प्रयास देखाउँछ। तर, विधेयकमा एउटा खतरनाक खाडल पनि छ — संवैधानिक वा कूटनीतिक पद बाहेक अन्य नियुक्तिमा कुलिङ-अफ लागू नहुने प्रावधान।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भन्छ?
अमेरिका र दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरूले कडा कुलिङ-अफ पिरियड अपनाएका छन्। अमेरिका मा १ देखि ५ वर्षसम्म कुनै पनि पूर्व-पदाधिकारीले लबिङ वा नियुक्तिमा प्रतिबन्ध हुन्छ। दक्षिण कोरियामा निजामती कर्मचारीले २ वर्षसम्म कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्न पाउँदैनन्। बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले पनि यस्ता अवस्थाको नियमनका लागि छुट्टै समितिहरू र निगरानी संयन्त्र बनाएका छन्।

नेपालको अपवाद: सुधारको बाधक?
विधेयकमा उल्लेखित अपवादले एउटा स्पष्ट खतरा निम्त्याएको छ—उच्च पदाधिकारीहरूलाई स्वार्थअनुरूप फेरि सरकारमै प्रवेश गराउने ढोका खुला पारिएको छ। यसले सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता र निष्पक्षताप्रति जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने खतरा छ।

९ वर्षपछि संघीयता कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुला: संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित

अन्तिम निष्कर्ष
निजामती कुलिङ-अफ पिरियड को पूर्ण कार्यान्वयनबिना रिभोल्भिङ डोरको समस्याबाट मुक्ति मिल्दैन। साच्चै सुशासन कायम राख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै अपवादहरू हटाएर समग्र नीति सुदृढ गर्नुपर्छ। कुलिङ-अफ पिरियडको मूल मर्म– निष्पक्षता र नैतिकता–लाई केन्द्रमा राखी नीतिगत सुधार समयको माग हो।