काठमाडौँ। नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो नौ महिनासम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले सरकारले लिएको ऋणको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ ऋण उठाएको छ। यसै अवधिमा सरकारले सावाँ र ब्याज गरी २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण अब नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.७५% बराबर पुगेको छ। यो ऋणको संरचना हेर्दा, ५१.१९% विदेशी ऋण रहेको छ भने ४८.८१% घरेलु ऋण रहेको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, जसमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा ६७% लक्ष्य हासिल भइसकेको छ।

मुख्य विवरण:

• कुल सार्वजनिक ऋण: २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ
• चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा उठाइएको नयाँ ऋण: ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
• सोही अवधिमा भुक्तानी गरिएको साँवा र ब्याज: २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
• कुल ऋण जीडीपीको अनुपात: ४६.७५%
• विदेशी ऋणको हिस्सा: ५१.१९%
• घरेलु ऋणको हिस्सा: ४८.८१%
• चालु आर्थिक वर्षको ऋण उठाउने लक्ष्य: ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ
• चैत्र मसान्तसम्म हासिल भएको लक्ष्य: ६७%

सार्वजनिक ऋणको मात्रामा भएको यो वृद्धिले आगामी दिनमा सरकारलाई ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वलाई थप बढाउने देखिन्छ। अर्थविद्हरूले बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।