काठमाडौँ, २२ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशविपरीत नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना लिने र चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले केही संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले नियम मिचेर गतिविधि गरिरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

अदालतको आदेश र नियमको उल्लंघन

मन्त्रालयका अनुसार केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले हालै (२०८२ चैत २० गते) जारी गरेको आदेशको समेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र कानुनविपरीत असुल गरिएको भर्ना शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।

अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही

मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र (जुन सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ) प्रारम्भ भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ ले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने र तोकिएको समयभन्दा अगाडि भर्ना गर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

इन्धन संकट टार्न सरकारको ‘ट्रिपल’ एक्सन: के-के हुन् ती ३ महत्वपूर्ण निर्णय?

सरकारको ‘पपुलारिटी मोह’ बीच एक अर्थपूर्ण निर्णय: ओझेलमा परेको अटिजम मुद्दामा नयाँ घोसणा