काठमाडौँ, २४ चैत । निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमा ‘भर्ना’ को नाममा गर्ने मनपरी शुल्क असुली र ‘लुट’ माथि सरकारले कडा लगाम कसेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्दै – अब एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कक्षा वृद्धि हुँदा बारम्बार भर्ना शुल्क लिन नपाइने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि कुनै पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

पछिल्लो समय अभिभावकहरूबाट अग्रिम भर्ना, चर्को शुल्क र स्वीकृतभन्दा बाहिरका फरक-फरक शीर्षकमा रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढेको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो। मन्त्रालयले यसलाई शिक्षा नियमावली २०५९ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत ठहर गरेको छ।

७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र, अटेर गरे कारबाही!

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाका मुख्य बुँदाहरू:

१. पटक-पटक भर्ना शुल्क निषेध: एउटै विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीसँग कक्षा वृद्धि हुँदा पुनः भर्ना शुल्क लिन पाइने छैन

२. अग्रिम भर्ना र शुल्कमा रोक: शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना गर्ने र अग्रिम रकम असुल्ने कार्य पूर्णतः गैरकानुनी ठहर।

३. रकम फिर्ताको आदेश: नियमविपरीत र स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर रहेर लिइएको शुल्क अभिभावकलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने।

४. कारबाहीको चेतावनी: निर्देशन अटेर गर्ने र नियमविपरीत शुल्क असुल्ने विद्यालयको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई।

नयाँ शैक्षिक सत्रअगावै भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्र ‘सेवा’ भन्दा ‘व्यापार’ बन्दै गएको जनगुनासोलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ- शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना गर्ने र शुल्क लिने कार्य कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर छ। अब स्थानीय तहले यसको अनुगमन गरी बदमासी गर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ।

भ्याट छली र ‘पर्सनल क्युआर’ को धन्दा: प्रधानमन्त्री बालेनको कडा ‘एक्सन’को तयारी