सरकारले अधुरा ठेक्काहरूलाई समय थप्ने सुविधा दिँदै खरिद नियमावली १४औँपटक संशोधन गरेको छ, जसले निर्माण क्षेत्रको प्रवाह र ठेकेदारको भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं, वैशाख १८। सरकारले अधुरो रहेका ठेक्का सम्झौताहरूको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औँपटक संशोधन गरेको छ। यसले देशभर १,५०० भन्दा बढी ठेक्काको म्याद थप हुने सम्भावना देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ठेकेदारले कुनै कारणवश समयमा काम नसकिएको भए र म्याद सकिएको भए पनि, नियमावली लागू भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक निकायमा म्याद थपको निवेदन दिन सक्नेछन्। बाँकी काम सक्न लाग्ने समयको आधारमा म्याद थप हुने व्यवस्था छ।

खरिद विज्ञका अनुसार, म्याद थपले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, उनले यो संशोधन साउन–भदौमै हुनुपर्ने भए पनि ढिलो गरी भएको प्रतिक्रिया दिए। संशाेधन अनुसार ठेक्काकाे म्याद थप प्रकिया अगाडि बढे अब म्याद थप प्रक्रियामा दुई महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएकाे। सरकारसँग स्रोत नभएकाे अवस्थामा नियामावलि संशाेधनले भुक्तानि प्रकियामा भने समस्या आउनसक्ने आकलन गरिएकाे छ ।

यसपटकको संशोधनले ठेक्काको लागतसम्बन्धी प्रावधान पनि परिवर्तन गरेको छ। अब विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) गर्न चाहने नेपाली कम्पनीले १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्नेछन्। पहिले यो सीमा १० अर्ब मात्र थियो।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको योग्यता निर्धारणमा पनि नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ। अब २ करोडदेखि १० करोडसम्मको काममा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको एउटा परियोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ भने १० करोडभन्दा बढीको काममा ६० प्रतिशत बराबरको परियोजना सम्पन्न गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

साथै, ठेक्काको मूल रकमभन्दा १५ प्रतिशत कममा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई बैंक जमानतमा छुट दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले कबोल रकमको ५० प्रतिशत बराबरको मात्र बैंक जमानत पेश गर्न सक्नेछन्। बैंक जमानतको म्याद भने ठेक्का सकिने म्यादभन्दा कम्तीमा एक महिना बढीको हुनुपर्नेछ।