काठमाडौं, साउन १२ – बढ्दो बेरुजुका विषयमा संसदमा व्यापक चासो देखिएको छ, जसअनुसार संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद र महालेखा परीक्षकबीच गहिरो छलफल भएको हो। आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणाली कमजोर भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई समेत लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

सांसद अमनलाल मोदीले लेखा प्रणालीको समग्र संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षबाट हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालमा उपेक्षित भएको बताए। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा दबाबका कारण फर्स्योट प्रभावित भएको आशंका व्यक्त गर्दै कार्ययोजनाबारे प्रत्यक्ष प्रश्नसमेत गरे।

सांसद जनार्दन शर्माले बेरुजु समस्या राज्यव्यवस्था, राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक कार्यशैलीको समष्टिगत असर भएको बताए। उनले समस्या गनगन गर्नभन्दा समाधानमुखी मार्गचित्र तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महालेखा परीक्षक तोयम रायासँग सचिवकालको अनुभवको सन्दर्भ जोड्दै समाधानका लागि सुझाव माग गरे।

राजनीतिक दल पनि लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग

सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण आवश्यक भएको बताए। उनले राष्ट्रिय दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा सुशासनको जग नै कमजोर हुने भन्दै त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

महालेखा परीक्षक रायाले स्रोत, अधिकार र स्थायीत्वको अभावमा बेरुजु न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण भएको बताए। कानुनी अधिकारको सीमाले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न नसकिने बताउँदै उनले संसदले स्पष्ट अधिकार दिएमा कार्यान्वयन सहज हुने धारणा राखे।

उनले प्रदेशस्तरमा लेखा कार्यालय विस्तारको योजना बजेट अभावका कारण रोकिएको र सचिवहरूको लगातार सरुवाले पनि फर्स्योटमा असर पारेको बताए।

साथै, उनले समितिमा प्रश्न सोध्ने सांसदहरू जवाफ नपुगेकै बेलामा उठेर जाने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले छलफलको गम्भीरतालाई कमजोर बनाउने बताए।

आर्थिक वर्ष ८०/८१को स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु

रायाले लेखा समितिलाई गहिरो छलफलका लागि सम्पूर्ण समय छुट्याउन र समितिको कामप्रति प्रतिबद्धता देखाउन आग्रह गरे। साथै, ६२औं प्रतिवेदनमा देखिएको ७ खर्ब ३३ अर्बको बेरुजुमा राजस्व बक्यौता पनि समेटिएको र त्यो पूर्णरूपमा वास्तविक बेरुजु नभएको स्पष्ट पारे।