काठमाडौं, साउन २१ – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित विधेयक अनुसार विशेष अनुमतिपत्र लिई निश्चित क्षेत्रभित्र मात्रै खेती गर्न पाइनेछ। तर, इजाजत प्रक्रिया कडा बनाइएको छ, जसमा शुल्क ५ हजारदेखि पौने २ करोड रुपैयाँसम्म लाग्नेछ।

औद्योगिक प्रयोग र घरेलु सीमित उपयोग अनुमत

मस्यौदामा वैज्ञानिक रूपमा गाँजालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ- १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र त्यसभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’। घरेलु प्रयोजनका लागि थोरै मात्रामा खेती गर्न अनुमति दिइने भए पनि ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रशोधनका लागि कडा अनुमतिपत्र आवश्यक पर्नेछ।

गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ। प्रशोधन इजाजतका लागि ५० लाख, परीक्षणका लागि ५० लाख, स्थानीय खरिद/बिक्रीका लागि ५ लाख र आयात/निर्यातका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

विदेशी साझेदारी भए पनि ५१% नेपाली लगानी अनिवार्य

गाँजा खेतीमा विदेशी साझेदारी भए पनि नेपाली पक्षको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिनेछ। साथै, १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरू गाँजा कारोबारमा संलग्न भएमा इजाजत खारेज गरिने स्पष्ट व्यवस्था मस्यौदामा समावेश छ।

समग्र व्यवस्थापनका लागि गाँजा नियमन बोर्ड गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो बोर्डले इजाजत दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने र सम्पूर्ण नियमन नीति निर्माण गर्नेछ। बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक कृषक रहनेछन्।

अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन : म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बन र जरिवाना, भाषा परीक्षा अनिवार्य

मुख्यमन्त्री कार्यालयले नेपाल कानुन समाजलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मस्यौदा अब छिटै संसदमा विधेयकका रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन्। उनका अनुसार सबै दलहरू यस विषयमा सहमत छन्।