काठमाडौं, भदौ १- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साउन महिनाभर उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्ममाथि कडाइका साथ कारबाही गरेको छ। विभागका अनुसार ७१ उद्योग र फर्मलाई ५९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ।

३६४ उद्योग–फर्म अनुगमन

१ देखि ३१ साउनसम्म विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले ३६४ वटा उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा ७१ फर्मलाई जरिवाना, १३७ लाई कागजात बुझाउन माग, र १५३ लाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो।

वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत अमित झाका अनुसार, “धेरैजसो व्यवसायीहरूले एमआरपी लेबल नराखी वस्तु बिक्री, मूल्यसूची नझुण्ड्याउने, झुटा विज्ञापन गर्ने, वा गुणस्तर नपुगेका सामान बिक्री गर्ने गरेका छन्। उपभोक्ता ठगी रोक्न आवश्यक कानुनी कारबाही गरिएको हो।”

कन्सल्टेन्सीमा सबैभन्दा बढी कारबाही

साउन महिनामा मात्र ५० वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने र विनादर्ता सञ्चालन भएको उजुरीपछि विभागले कठोर कारबाही गरेको हो।

अन्य क्षेत्रमा पनि जरिवाना असुल गरिएको छ:

1. अटो पार्ट्स : ८० हजार
2. फर्निचर एन्ड फिक्चर्स : १ लाख १३ हजार
3. इलेक्ट्रोनिक्स : २ लाख १५ हजार
4. स्कुल–कलेज : २ लाख ५५ हजार
5. होटल–रेस्टुरेन्ट : २ लाख ५ हजार
6. खाद्य वस्तु : ३ लाख
7. जुत्ता–चप्पल : २ लाख १ हजार

६ महिनामा करिब २ करोड जरिवाना

२१ फागुन २०८१ देखि ३१ साउन २०८२ सम्म विभागले १ सय ९५ उद्योग तथा फर्मलाई करिब २ करोड १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।

यस अवधिमा विशेष गरी कन्सल्टेन्सी, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्य वस्तु, जुत्ता-चप्पल, अटो पार्ट्स, हार्डवेयर र मदिरा–सुर्ती क्षेत्रलाई बढी कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

उपभोक्ता हितमा विभाग कठोर

विभागले बजार पारदर्शी बनाउन एमआरपी लेबल अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै दैनिक अनुगमनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ।

फ्रि वाईफाई’ हटाउने नीतिगत निर्णय कति जायज ? NTC–Ncell लाई फाइदा, आम नागरिकलाई असर

व्यवसायीहरूले भने यो कारबाहीलाई कडा भन्दै असन्तोष जनाएका छन्। तर विभागले भने उपभोक्ता ठगी गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कठोर कारबाही गर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ।