देशभरका भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सहायक र कम्प्युटर अपरेटर पदमा अनियमित नियुक्ति: मन्त्रालयद्वारा कडाइका साथ कारबाही र सुधार निर्देशन

काठमाडौँ, भाद्र ९ । देशभर भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर अपरेटर पदमा करार सेवामा नियुक्ति गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी अनियमितताका घटना सार्वजनिक भएका छन्। प्राप्त जानकारीअनुसार, दावी गर्ने योग्य व्यक्तिहरूलाई छाडेर कार्यालयका केही जिम्मेवारहरूले आफ्ना नातेदार वा प्रतिद्वन्द्वी नहुने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको देखिएको छ। यसले वास्तविक योग्य दावेदारहरूमा अन्याय र गैरपारदर्शी नियुक्तिको समस्या उत्पन्न गरेको छ।
यो अनियमितता सम्बन्धी विवरणहरू भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीको उजुरी र सन्देहका कारण बाहिर आएका हुन्। उनीहरूले भनेका छन् कि नियुक्ति प्रक्रियामा पारिवारिक र राजनीतिक प्रभाव पनि काम गरेको छ, जसले सरकारी सेवा प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न कठिनाइ पुर्याएको छ।
यस विषयमा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल घटना छानबिन गरी कार्यालय प्रमुख तथा संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी निजामती सेवा ऐनको दफा ७(क) र दफा ७(ग) को उपदफा (१) अनुसार दोषी पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्ने र रिक्त पदहरूमा फेरि कानुनी प्रक्रिया पालन गरी योग्य व्यक्ति मात्रै नियुक्त गरिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्नुपर्नेछ र कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नियमअनुसार मात्र अघि बढाउनुपर्नेछ। जसले गर्दा रोजगारमा nepotism (आश्रितता) र असामाजिक चलखेलहरूलाई रोक्न सकियोस् र योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र अवसर प्राप्त होस्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सतर्कता केन्द्रमा उजुरीको वर्षा : ७५ प्रतिशत उजुरीको छिनोफानो
मन्त्रालयले यस किसिमको अनियमितता पुनः नदोहोरियोस् भन्नका लागि कडाभन्दा कडा नियमन लागू गर्ने र समयसापेक्ष स्थानान्तरण वा अन्य सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको साथै, कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्न र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न जनसहभागिता तथा अनुगमन प्रणालीलाई पनि सशक्त बनाउने योजना मन्त्रालयले तयार गरेको छ।
यसले सरकारी सेवामा शुद्धता र पारदर्शिता कायम गरी जनता र योग्य कर्मचारीबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी दिनमा यस्तो विवाद र असमान व्यवहारबाट बच्न सबै निकायलाई सचेत रहन र जिम्मेवारपूर्ण काम गर्न मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया