काठमाडौं, फागुन ३ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक रूपान्तरण, जलविद्युत विस्तार र युवा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्ने तथा प्रदेशमा ५–७ मन्त्रालय मात्र राख्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ पार्टीले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अघि सारेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा निषेध गर्ने, अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र सूचनादातालाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

आर्थिक लक्ष्यतर्फ २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च–मध्यम आय राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। २०३० सम्म ७० अर्ब डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर कुल गार्हस्थ उत्पादन पुर्‍याउने तथा निर्यात २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ‘झोले’ र ‘घण्टे’ शब्दको डरलाग्दो उपस्थिती: सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ पटक प्रयोग, कसले कसलाई बढी गिज्याउँदै?

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। उत्पादित विद्युत भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित ‘कार्बन न्यूट्रल नेपाल’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। जलविद्युत आयोजनामा आम नागरिकलाई सेयर स्वामित्वमार्फत सहभागी गराउने कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा शिक्षा बचत खाता खोल्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।

युवा रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै पाँच वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। युवाका लागि स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तथा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अनुदान डिजिटल माध्यमबाट किसानको खातामा पठाउने, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक खेतीतर्फ रूपान्तरण गर्ने र उत्पादन लागतभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

पर्यटनतर्फ २०३५ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रमुख विमानस्थल विस्तार, स्मार्ट सिटी विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पार्टीले सरकार गठन भएमा प्रत्येक वर्ष घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।