काठमाडौँ, २७ चैत । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार वृद्धि भएसँगै यसको प्रभाव आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ र डिजेलको २०७ रुपैयाँ पुगेपछि यातायात खर्चदेखि खाद्यान्न मूल्यसम्म बढ्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। ऊर्जा विज्ञहरू इन्धनलाई अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएकाले मूल्यवृद्धिले व्यापक असर पर्ने बताउँछन्।

इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा यसको असर भान्सादेखि उद्योगसम्म, विद्यार्थीको आवतजावतदेखि बिरामीको उपचारसम्म फैलिने भएकाले यसलाई नीतिगत रूपमा संवेदनशील विषय मानिन्छ। तर पछिल्लो मूल्य संरचना र राजस्व सङ्कलनको आँकडाले इन्धनलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्ने बहस पनि बढ्दै गएको छ।

छिमेकी भारतसँग तुलना

सरकारले मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उतारचढावलाई देखाउने गरेको छ। तर यही अवधिमा छिमेकी भारतमा भने मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहेको तथ्याङ्कले तुलना सिर्जना गरेको छ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हाल पेट्रोलको मूल्य करिब १५८ नेपाली रुपैयाँ र डिजेल करिब १४० नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उतारचढाव हुँदा पनि भारत सरकारले कर संरचना र नीतिगत समायोजनमार्फत उपभोक्तालाई मूल्यको तिव्र उत्तारचढावबाट मुक्त हुने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यता नेपालमा भने पछिल्लो एक महिनामै पेट्रोलमा करिब ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ६५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। समान स्रोतबाट आयात हुने इन्धनमा यस्तो ठूलो मूल्य अन्तर देखिनु नीतिगत निर्णय र कर संरचनासँग जोडिएको विषय भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

कर संरचना र राजस्व सङ्कलन

इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै उच्च कर संरचना पनि प्रमुख कारण मानिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ६५ रुपैयाँ ८४ पैसा र डिजेलमा ४८ रुपैयाँ ३५ पैसा विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्ने गरेको छ, जसले उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष भार थपेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट मात्रै ८६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सो अवधिमा भन्सार शुल्कबाट २८ अर्ब १२ करोड, भ्याटबाट ३२ अर्ब ९ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट १५ अर्ब ७० करोड तथा अन्य शीर्षकबाट अर्बौं रुपैयाँ उठेको निगमको तथ्याङ्क छ।

पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि भई पेट्रोल २१९ रुपैयाँ र डिजेल २०७ रुपैयाँ पुगेपछि उच्च कर संरचना घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज समेत बढ्दै गएको छ।

दीर्घकालीन नीतिगत चुनौती

ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना अभाव पनि बारम्बार उठ्ने मुद्दा बनेको छ। जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय विकल्पको विस्तार सुस्त रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने योजना वर्षौँदेखि चर्चामा रहे पनि पर्याप्त प्रगति नदेखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। दीर्घकालीन भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले नेपाली बजारमा छिटो असर पार्ने जोखिम रहिरहन्छ।

उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव

इन्धन मूल्य वृद्धि भएपछि ढुवानी खर्च बढ्ने र त्यसले खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजनको माग गरिरहेका छन् भने दैनिक ज्यालादारी मजदुर र मध्यम वर्गमा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको बताइएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार इन्धन मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुँदा महँगी दरमा प्रत्यक्ष दबाब पर्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध असर पार्छ।

किन १४ दिनमा नै हटाईए श्रममन्त्री दीपक साह?

राहतको अपेक्षा

विशेषज्ञहरूले संकटकालीन अवस्थामा कर संरचनामा अस्थायी समायोजन, लक्षित अनुदान, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनजस्ता उपाय अपनाउन सुझाव दिएका छन्। राजस्व सङ्कलन र उपभोक्ता राहतबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उनीहरूको भनाइ छ।

इन्धन मूल्यवृद्धि, राजस्व निर्भरता र उपभोक्ता राहतबीचको बहस अहिले सार्वजनिक चासोको प्रमुख विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावसँगै आन्तरिक नीति र कर संरचनाले मूल्य निर्धारणमा कति भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सरकारको स्पष्ट रणनीति अपेक्षित देखिन्छ।