काठमाडौँ, जेठ १५ । सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म पछिल्लो समय एउटा नयाँ र अदृश्य ‘सल्लाहकार’ को प्रभाव बढ्दो छ। त्यो सल्लाहकार कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञ वा क्षेत्रविज्ञ होइनन्, तर सिलिकन भ्यालीका प्रयोगशालामा विकसित ‘क्लोड’ (Claude) र ‘च्याटजिपिटी’ (ChatGPT) जस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबोट हुन्।

देशका नीति तथा नियमदेखि सार्वजनिक सूचना र सांसदका भाषणसम्म कतिपय अवस्थामा कमा, फुलस्टप र दस्ताबेजको डिजाइनसमेत एआईद्वारा सृजित हुन थालेपछि एउटा गम्भीर बौद्धिक र राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ, के हाम्रो देशको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रिया अदृश्य रूपमा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूको इसारामा चलिरहेको छ?

‘गजब छ देशमा’: जब शब्द अर्कैको, हस्ताक्षर मात्रै आफ्नो हुन्छ

कुनै समय देशको भूगोल, माटो र जनताको आवश्यकता गहिरोसँग बुझेका विज्ञहरू हप्तौँ परिश्रम गरेर नीति र कानुनका मस्यौदा तयार पार्थे। तर आजभोलि एउटा साधारण ‘प्रम्प्ट’ (Prompt) को भरमा एआईले केही सेकेन्डभित्रै पूर्ण दस्ताबेज तयार पारिदिन्छ। विडम्बना के छ भने, कतिपय जिम्मेवार निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले त्यस एआई-उत्पादित सामग्रीलाई देशको परिवेश अनुकूल परिमार्जन गर्ने न्यूनतम प्रयाससमेत गरेका छैनन्।

यसको ताजा र प्रत्यक्ष उदाहरण हो, हालै परराष्ट्र मन्त्रालय (MOFA) ले विभिन्न मुलुकका लागि ‘नेपालको राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान’ गर्दै जारी गरेको आधिकारिक सूचना। उक्त सूचना सार्वजनिक हुनासाथ यसको भाषा र ढाँचालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना र बहस छिड्यो।

नेटिजनहरूका अनुसार, सूचनाको दस्ताबेज, शब्द चयन र समग्र बनावट एआई मोडल ‘क्लोड’ ले उत्पादन गर्ने तयारी ढाँचा (Template) सँग हुबहु मिल्दोजुल्दो छ। देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने संवेदनशील मन्त्रालयले समेत मौलिक भाषा तयार नगरी एआईको ‘कपी-पेस्ट’ मा भर पर्नुले यो प्रवृत्ति कुन हदसम्म संस्थागत भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

“सांसदहरू च्याटजिपिटी बिना एक शब्द बोल्न नसक्ने र सरकार क्लोड बिना नीति वा सूचना बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो,” एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्। उनी थप्छन्, “जुन दस्ताबेजको सामग्री, डिजाइन र रङसमेत विदेशी एल्गोरिदमबाट आउँछ, त्यसमा हाम्रो मौलिकता कहाँ रह्यो? यो त देशलाई नै प्रविधिको डिजिटल उपनिवेश बनाउने बाटो हो।”

पर्दापछाडिको खतरा: हाम्रो राष्ट्रिय डेटा कहाँ जाँदैछ?

यस प्रवृत्तिको सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको ‘डेटा इन्जेक्सन’ र सूचना गोपनीयताको प्रश्न हो। विदेशी एआई मोडलहरूले कुन डेटाका आधारमा नेपालको नीति तय गरिरहेका छन्? के हामीले हाम्रा आन्तरिक, संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका तथ्याङ्कहरू अनजानमै यी मोडलहरूलाई सुम्पिरहेका त छैनौँ?

नीति निर्माण वा महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयका लागि एआईलाई संवेदनशील सरकारी तथ्याङ्क ‘फिड’ गर्दा ती डेटा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूका सर्भरमा भण्डारण हुन्छन्। यो सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको उल्लंघन मात्र होइन, साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर जोखिम हो। यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बाह्य प्रविधि कम्पनीहरूको नियन्त्रण बढ्दै जाने खतरालाई बल पुर्‍याउँछ।

चोरेरै करोडपति: १ करोडको गाडी, साढे ३ तले घर, बैंकमा लाखौँ!

प्रविधिको प्रयोग कि आत्मसमर्पण?

प्रविधिको उपयोग आफैँमा अनुचित होइन। कार्यक्षमता अभिवृद्धि र सन्दर्भ सामग्री सङ्कलनमा एआईको सहयोग लिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर जब एआई सहायकको भूमिकाबाट उचालिएर देशको ‘मुख्य निर्णयकर्ता’ बन्न पुग्छ, तब वास्तविक समस्या आरम्भ हुन्छ।

एआईसँग न नेपाली समाजको चेतना छ, न यहाँको भूगोल, संस्कृति र गरिबीको जीवन्त अनुभव। यसले त केवल इन्टरनेटमा उपलब्ध डेटालाई प्रशोधन गरेर आकर्षक र कूटनीतिक भाषामा प्रस्तुत मात्र गरिदिने हो।

नीति निर्माण र मन्त्रालयका सूचनाहरूमा देखिएको यो ‘सर्टकट’ प्रवृत्तिले तत्कालका लागि कर्मचारी र नेताहरूको काम सहज बनाए पनि दीर्घकालमा देशको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमतालाई क्रमशः क्षीण पार्दै लैजाने निश्चित छ।

बेलैमा यो प्रविधि-मोहमा ब्रेक नलाग्ने र सरकारी कामकाजमा एआईको प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट ‘आचारसंहिता’ नबनाउने हो भने, भविष्यमा हाम्रा कानुन र नीतिहरू नेपाली जनताका आवश्यकताका लागि होइन, विदेशी एल्गोरिदमका अनुकूलताका लागि निर्मित हुनेछन् र त्यो दिन देशका लागि साँच्चिकै ‘गजब’ हुनेछ।