काठमाडौँ, जेठ १५ । नेपालको वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्न यस पटकको बजेटबाट ठूलो संरचनागत सुधार र निर्मम निर्मलीकरणको अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल आकारको बजेट ल्याएर “आर्थिक इतिहासमै नयाँ मोड” दाबी त गर्‍यो, तर गहिरिएर हेर्दा यो बजेट ‘नीतिगत प्रस्थान’ भन्दा बढी अवास्तविक, पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) र अनुत्पादक देखिन्छ।

बजेटका प्रमुख कमजोरी र आलोचनाका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

१. अवास्तविक बजेटको आकार र स्रोतको अन्योल

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ (१८ खर्ब ९० अर्ब) लाई लत्याएर सरकारले २१ खर्ब २४ अर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बजेटको आकार बढाउनु आफैंमा वित्तीय अनुशासन विपरीत हो। बजेटका लागि स्रोत जुटाउन १४ खर्ब ५ अर्ब मात्र राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हालको सुस्त बजार, निराशाजनक व्यावसायिक वातावरण र संकुचित आयातको अवस्थामा आकाशको फल जस्तै हो।

२. नीतिगत प्रस्थान होइन, “पपुलिज्म” को निरन्तरता

यस बजेटलाई ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनिए पनि भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र वितरणमुखी परम्परागत शैलीबाट यो मुक्त हुन सकेको छैन। कृषि र पशुपालनमा २ करोड लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्मको सिधै पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ। विगतमा यस्ता अनुदानहरू वास्तविक किसानभन्दा ‘झोले र कागजी किसान’ को खल्तीमा पुगेको तितो यथार्थ बिर्सेर फेरि त्यही नीति दोहोर्‍याइनुले कुनै नीतिगत प्रस्थान देखाउँदैन। नाराहरू नयाँ जस्ता सुनिए पनि प्रवृत्ति पुरानै वितरणमुखी छ।

३. डरलाग्दो घाटा बजेट र ऋणको पासो

यो बजेट नेपाललाई ऋणको ठूलो दलदलमा धकेल्ने मार्गचित्र हो। कुल खर्च र राजस्व बीचको खाडल पुर्न सरकारले ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ न्यून बजेट (Deficit) व्यहोर्नुपर्नेछ। यो घाटा पूर्ति गर्न:

 ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने भनिएको छ। यसले गर्दा बजारमा रहेको तरलता सरकार आफैंले सोस्नेछ र निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएर आर्थिक गतिविधि थप ठप्प हुनेछ।

 २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण को लक्ष्य राखिएको छ। हाल प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा, यो बजेटले भावी पुस्तालाई झन् ठूलो वित्तीय संकटमा छोड्ने निश्चित छ।

प्रविधिको दास बन्दै सिंहदरबार: नीति अर्कैको, नाम मात्रै हाम्रो?

४. पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको असन्तुलन

बजेटको संरचना हेर्दा यो अझै पनि अनुत्पादक प्रकृतिको छ:

 चालु खर्च : १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%) – यसले प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च मात्र धान्छ।

 पुँजीगत खर्च : ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%) – देशमा विकास निर्माण, सडक, पुल र उद्योग स्थापनाका लागि छुट्याइएको रकम कुल बजेटको पाँचौँ हिस्सा मात्र हो।

 वित्तीय व्यवस्थापन: ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%) – अचम्मको कुरा त के छ भने, देशले विकासमा गर्ने खर्च र पुरानो सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न (वित्तीय व्यवस्थापन) छुट्याएको खर्च झन्डै बराबर छ। विकास बजेटभन्दा ऋण तिर्ने बजेट बराबर हुनुले देश ‘डेट ट्र्याप’ (ऋणको पासो) उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

५. हावादारी लक्ष्यहरू (७% को आर्थिक वृद्धि)

चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण भइरहँदा, आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु केवल कागजमा अंकको खेल मात्र हो। बजारमा माग घटेको छ, युवाहरू दिनहुँ विदेशिने क्रम रोकिएको छैन, र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै ठोस धरातल बिना ७% को वृद्धि र ६% मा मुद्रास्फीति (महँगी) सीमित राख्छु भन्नु जनतालाई अलमल्याउने मन्त्र मात्र हो।