मन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयको नयाँ ढाँचा: विज्ञताको उपयोग कि कार्यकर्ता भर्ती?
काठमाडौँ, असार १०। सरकारले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र विषयगत रूपमा सुदृढ बनाउन स्वकीय सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको संरचनामा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा सल्लाहकार तथा आवश्यक कर्मचारीको संख्या परिमार्जन गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका १ वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्। अन्य मन्त्रालयले भने बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारका काममा विषयगत विज्ञता उपयोग गर्न यस्तो मोडेल ल्याइएको हो। नियुक्त हुने ५ जनामध्ये १ जना मात्र वैतनिक (तलब पाउने) र बाँकी अवैतनिक रहने भएकाले राज्यकोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
“सरकारको उद्देश्य आर्थिक दायित्व बढाउने होइन, जटिल प्रकृतिका मन्त्रालयलाई विशेषज्ञता उपलब्ध गराएर कामको गति र गुणस्तर बढाउनु हो,” दाहालले भनिन्।
सचिवालयको नयाँ मोडेल: चालकसहित ९ जनाको दरबन्दी
नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कुल ९ जना कर्मचारी रहनेछन्। जसमा उपसचिव सरहको १ प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृत सरहका २ जना (स्वकीय सचिव र समन्वय अधिकृत), तथा नासु सरहका २ जना (सञ्चार सहायक र सहायकस्तर) रहनेछन्। यसबाहेक २ सवारी चालक र २ कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था छ।
| पद / दरबन्दी | संख्या | सरकारी श्रेणी / स्तर |
| प्रमुख स्वकीय सचिव | १ | राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह) |
| स्वकीय सचिव | १ | राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सरह) |
| समन्वय, कार्यान्वयन अधिकृत | १ | राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सरह) |
| सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक | १ | राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (नासु सरह) |
| सहायकस्तर कर्मचारी | १ | राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (नासु सरह) |
| सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी | ४ | श्रेणीविहीन |
यसअघि सुशीला कार्कीको कार्यकालमा मन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो भने त्यसअघि यो संख्या ७ रहेको थियो।
अवसरसँगै चुनौती
कागजी रूपमा सरकारको यो निर्णय ‘कर्पोरेट’ र सुशासनमुखी देखिन्छ। परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती चिर्न र प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा ठोस निर्णय लिन बाहिरका ‘सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट’ को टोली पक्कै सहयोगी हुन सक्छ।
तर, यसका केही चुनौतीपूर्ण पाटाहरू पनि छन्:
१. कार्यकर्ता भर्तीको जोखिम: नेपालको राजनीतिमा सल्लाहकार पदहरू विज्ञताभन्दा पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने माध्यम बन्दै आएका छन्। यसलाई रोक्नु मुख्य चुनौती हो।
२. बिचौलियाको डर: ५ जनामध्ये ४ जना ‘अवैतनिक’ (बिना तलब) बस्न तयार हुनुले आशंका जन्माउँछ। सरकारी सुविधा नलिने तर सिंहदरबारको नीति निर्माण र मन्त्रीसम्म सिधा पहुँच पाउनेहरूले कतै नीतिगत भ्रष्टाचार वा ‘बिचौलिया’ को काम त गर्ने होइनन्? यसको कडा अनुगमन आवश्यक छ।
३. कर्मचारीतन्त्रसँग टकराव: मन्त्रालयमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेका सचिव र सहसचिवहरू हुँदाहुँदै बाहिरबाट समानन्तर शक्तिका रूपमा सल्लाहकार भित्रिँदा आन्तरिक टकराव हुने र निर्णय प्रक्रिया झन् गन्जागोल हुने खतरा रहन्छ।
यो नीति सफल हुनका लागि सल्लाहकार नियुक्तिको मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ। अन्यथा, यो निर्णय सुशासनका लागि होइन, सिंहदरबारभित्र अर्को एउटा अदृश्य ‘शक्ति केन्द्र’ निर्माण गर्ने खेलमा मात्र सीमित हुनेछ।
विश्वकप २०२६: ड्रेसिङ रुममा इरानको त्यो ‘रहस्यमय पत्र’, वास्तविकता थाहा पाउँदा फिफा नै झस्कियो!
तपाईंको प्रतिक्रिया