खुल्यो ‘बाँदर हेरालु’ को जागिर, तलब महिनाको १२,५००!

 ७ मिनेट अगाडि

✍ लेखा खबर संवाददाता


बिना शैक्षिक योग्यता गाउँमै रोजगारी! मासिक १२,५०० कमाउन पाइने 'बाँदर हेरालु' को भर्ना खुल्यो

काठमाडौँ, साउन ७ । गाउँघरमा बाँदरको उपद्रव र आतङ्कका कारण कृषकहरूले लगाएको मकै तथा अन्य बालीनाली जोगाउन धौ-धौ परिरहेका बेला डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले एउटा नौलो र चाखलाग्दो जुक्ति निकालेको छ ‘बाँदर हेरालु’ को नियुक्ति!

जिल्लाका अति प्रभावित २६ वटा क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण तथा बाँदर व्यवस्थापनका लागि वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको लागत साझेदारीमा २० जना हेरालु भर्ना गर्न लागिएको हो।

के-के छन् शर्त र सेवा-सुविधा?

. माग पद र सङ्ख्या: बाँदर हेरालु – २० जना (आवश्यकता अनुसार थपघट हुन सक्ने)

. मासिक पारिश्रमिक: रु. १२,५००

३. काम गर्ने अवधि: २०८३ साउन १० देखि असोज १० गतेसम्म (मुख्य गरी मकै बाली पाक्ने दुई महिनाको सिजन)

४. उमेर हद: ४५ वर्ष ननाघेको

५. योग्यता: सम्बन्धित बाँदर प्रभावित क्षेत्रकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ। साथै वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा रुचि भएका तथा सामुदायिक वन वा नर्सरी हेरालुका रूपमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

‘बाँदर हेरालु’ ले के-के गर्नुपर्छ?

छनोट भएका हेरालुहरूलाई केवल डाँडामा बसेर बाँदर हेर्ने मात्र छुट छैन, उनीहरूका लागि स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ:

नियमित निगरानी र सूचना: बाँदरको नियमित निगरानी गर्ने र खेतबारीमा बाँदर पस्न लाग्दा कृषकहरूलाई समयमै सूचना दिने।

क्षतिको अभिलेख: बाँदरले पुर्‍याएको बाली क्षतिको यथार्थ विवरण राखी सम्बन्धित वडा तथा कार्यालयमा जानकारी गराउने।

मित्रवत तरिकाले धपाउने: बाँदरलाई कुटपिट वा हिंसा नगरी मानवीय तथा वातावरणमैत्री तरिकाले खेतीयोग्य जमिनबाट उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थान (जङ्गल) तर्फ धपाउने।

युट्युबको ‘एआई स्लोप’ विरुद्ध कडा कदम: लाखौँ च्यानल मनिटाइजेशन गुमाउने जोखिममा

    आवेदन दिने म्याद

    डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसार इच्छुक प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको ३ दिनभित्र कार्यालय समयसम्म आवश्यक कागजात (निवेदन, अनुभवको प्रमाणपत्र र वडाको सिफारिस) सहित आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

    पहाडी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कम गर्दै किसानको बाली संरक्षण गर्न सरकार र स्थानीय वन समूहको यो संयुक्त पहल कत्तिको प्रभावकारी होला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

    तपाईंको प्रतिक्रिया

    Lekha Khabar on Facebook

    Facebook posts are loading…

    लोकप्रिय

    Lekhakhabar Logo

    विवेक खोई ?