संघीयता कार्यान्वयनमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै

काठमाडौं, जेठ ८ —  संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ६२.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। पूँजीगत खर्च त झन् ३४ प्रतिशतमै सीमित छ, जसले बजेट खर्चमा असारे हतारो प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गरेको छ।

वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्चको भीड : गुणस्तरभन्दा कागजी काम

वर्षको अन्त्यमा ‘रकमान्तर’, आन्तरिक पुनः विनियोजन र बिल भुक्तानीका काम急रूपमा तीव्र हुन्छन्। यसरी बजेट खर्चमा असारे हतारो देखिनु योजनाको दीर्घकालीन प्रभावशीलता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने खालको हो।

प्रदेशहरूले पनि दोहोर्‍याए संघको कमजोरी

७ वटै प्रदेशको १० महिनासम्मको औसत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत यो वर्ष कार्यसम्पादन झन् कमजोर देखिएको छ। बजेट त ल्याइन्छ, तर खर्च हुने गतिमा असारे हतारो मात्र बाँकी रहन्छ।

रकमान्तरमा अर्बौं, योजनामा झिनो प्रगति

गत वर्षको अन्त्यमा कोशीले ९४ करोड, गण्डकीले ९५ करोड, र लुम्बिनीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकमान्तरमार्फत खर्च गरे पनि योजनागत प्रगति भने कमजोर रह्यो। यो बजेट खर्चमा असारे हतारो र कागजी उपलब्धिको संकेत हो।

कर्मचारी संरचना र सोच : पुरानै ढर्रा

संघबाट खटिएका कर्मचारीहरू अझै पनि ‘फाइल अगाडि बढाउने’ मानसिकतामा सीमित छन्। राजनीतिक नेतृत्व पनि स्थायीत्वहीन हुँदा नीति कार्यान्वयनभन्दा सत्ता समीकरणमै केन्द्रित देखिन्छ।

मन्त्रालय संख्या सत्ताअनुसार फेरिने चलन

कतिपय प्रदेशमा सत्तासाझेदारी अनुसार मन्त्रालय संख्या नै फेरबदल हुने गरेको छ। यसले नीति निरन्तरता, पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारितामाथि असर पारिरहेको छ।

नीति र कार्यान्वयनबीच दूरी

संघीयता ल्याउँदाको मूल उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने र खर्च गर्ने थियो। तर नीति बनाउनेमा उत्साह, कार्यान्वयनमा चासो नदेखिँदा बजेट खर्चमा असारे हतारोको प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन।

नेपालको बजेट प्रणाली निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था

निष्कर्ष : बजेट खर्चमा असारे हतारो – गुणस्तरभन्दा खर्च देखाउने दौड

वर्षको अन्त्यतिर योजना गुणस्तरको मूल्यांकन होइन, खर्चको रकम देखाउने हतारोमा सरकारहरू लागिपर्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले देशको समग्र विकास यात्रा नै अवरुद्ध पार्ने खतरा बोकेको छ।