काठमाडौँ, असार १९ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। नाम सुन्दा समाजवाद-उन्मुख र न्यायपूर्ण लाग्ने यो शुल्क वास्तवमा राज्यको लाचारी लुकाउने छद्मभेषी हतियार मात्र हो। ‘हुनेखानेबाट उठाएर नहुनेलाई दिने’ रोमान्टिक नाराको आडमा सरकारले फेरि देशको ढाड भाँचिएको मध्यमवर्गमाथि निर्मम आर्थिक डकैती सुरु गरेको छ। यो कुनै नीतिगत सुधार होइन, बरु आफ्नो नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन असफल भएको राज्यले नागरिककै गोजीमा थपेको दण्ड हो।

यसको गणितीय पाटोलाई हेर्ने हो भने, यो व्यवस्थाले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक औसत हजारौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपेको छ। एउटा औसत निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क, भर्ना र परीक्षा शुल्क गरी वार्षिक न्यूनतम ६० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। यसको ३ प्रतिशत अर्थात् प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म सरकारले सिधै अभिभावकको गोजीबाट तान्दैछ। अझ उच्च माध्यमिक र कलेज तहमा त यो औसत भार वार्षिक १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त थपिन पुग्छ। दुई वा तीन जना छोराछोरी पढाउने एउटा सामान्य परिवारले महँगीको यो जमानामा वार्षिक थप १० हजारभन्दा बढी रकम केवल सरकारको लहडका लागि बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।

देशका निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावक ‘सामन्ती’ होइनन्। आफ्ना सन्तानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भनेर दिनरात पसिना बगाउने, बिहान-बेलुकाको छाक काटेर महँगो शुल्क बुझाउने देशका लाखौँ मध्यमवर्गीय परिवार हुन्। सरकारी विद्यालयको हविगत कसैबाट छिपेको छैन, न त्यहाँ पर्याप्त शिक्षक छन्, न न्यूनतम पूर्वाधार। राज्यले सरकारी विद्यालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइदिएकै कारण अभिभावकहरू निजी संस्थाको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका हुन्। यसरी राज्यकै असफलताका कारण निजी क्षेत्र रोज्न विवश नागरिकलाई थप करको सजाय भोग भन्नु कुन तहको न्याय हो?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। जब राज्य आफैँले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैन, तब उसलाई शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीमाथि कुनै पनि नाममा अतिरिक्त कर लगाउने नैतिक र कानुनी अधिकार रहँदैन। “शिक्षा समता शुल्क” प्राविधिक रूपमा शिक्षण संस्थाले बुझाउने भनिए पनि यसको शतप्रतिशत भार विद्यार्थीकै बिलमा जोडिएर आउन थालिसकेको छ। शिक्षा जस्तो मौलिक हकलाई विलासिताको वस्तु सरह वर्गीकरण गरेर कर असुल्नु व्यापारिक मानसिकता बोकेको साहुजीले गर्ने असुली मात्र हो।

जागिर खाने अभिभावकले आफ्नो पारिश्रमिकमा पहिले नै आयकर तिरिसकेका हुन्छन्। सामान किन्दा भ्याट तिरिन्छ। त्यही करबापतको पैसाबाट राज्यले सरकारी स्कुल सुधार्नुपर्ने हो। तर, त्यहाँको गुणस्तर शून्य बनाएर, फेरि तिनै करदाताले आफ्नै पैसामा छोराछोरी पढाउँदा थप ‘समता शुल्क’ को हन्डर थप्नु भनेको एउटै आम्दानीमाथि राज्यको तेहरो डकैती हो।

सरकारको तर्क के?

निजीबाट उठाएर सरकारी स्कुलको पूर्वाधार सुधारिनेछ। कस्तो विडम्बना! अर्बौँ रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने, राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्न दुरुपयोग हुने तर स्कुल सुधार्न चाहिँ विद्यार्थीको गाँस काट्नुपर्ने? यो शुल्कले समाजमा समता होइन, झन् ठूलो खाडल र विभेद सिर्जना गर्नेछ। सरकारले बुझोस्, शिक्षा व्यापार होइन र विद्यार्थीहरू राज्यको ढुकुटी भर्ने दुहुनो गाई होइनन्। यदि यो अव्यावहारिक र शोषक शुल्क तत्काल फिर्ता गरिएन भने, यो निर्णय वर्तमान सरकारको पतनको सबैभन्दा ठूलो कारण बन्ने निश्चित छ।

वास्तविक कि एआई? एआईले बनाएको तस्बिर र भिडियो चिन्ने उपाय