काठमाडौं, असार १९ –नेपालको अदालत प्रणालीमा थुप्रिएका लाखौँ मुद्दा केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन् – ती वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकको भरोसा र अपेक्षाको घाउ हुन्। नेपालमा न्याय प्रणालीको संकट अब केवल कानुनी विषय होइन, यो लोकतन्त्रको आधार नै संकटमा परेको संकेत हो।

तथ्याङ्कले देखाएको कडो यथार्थ

न्याय परिषद् र अदालतको आन्तरिक विवरण अनुसार, जिल्ला अदालतहरूमा प्रत्येक वर्ष ७० हजारभन्दा बढी नयाँ मुद्दा दर्ता हुन्छन् भने पुराना मुद्दा मिलाएर लाखौँ मुद्दा विचाराधीन छन्। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पनि यही अवस्थाबाट अछुतो छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्र हजारौँ मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। न्यायाधीशहरूको अभाव झनै समस्या भएको छ – सर्वोच्च अदालतमा हाल ७ पद रिक्त छन्, जसले संवैधानिक मुद्दादेखि नागरिकका अपीलहरू वर्षौँसम्म अल्झिने बनाउँछ।

संकटका जरा: के–के कारण छन्?

1. राजनीतिक हस्तक्षेप: न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा, राजनीतिक वफादारी प्राथमिकता
2. संरचनागत कमजोरी: कर्मचारीको अभाव, पुराना कानुनी प्रक्रिया, प्रविधिको न्यून प्रयोग
3. ढिलाइ र खर्चिलो न्याय: मुद्दा लम्बिने, भ्रष्टाचार मौलाउने, नागरिकको विश्वास घट्ने
4. जटिल कानुन: अस्पष्ट भाषा र प्रक्रिया, सजिलै कानुनी सहायता नपाउने स्थिति

यसले गर्दा “ढिलो न्याय भनेको न्याय नहुनु सरह” भन्ने उक्ति अझै सत्य ठहरिएको छ।

नागरिक कति पीडित?

न्यायको लागि ५–१० वर्षसम्म अदालत धाउने नागरिकहरूको कथा आम भइसकेको छ। कतिपयले आर्थिक, सामाजिक, र मानसिक पीडा सहेर न्यायको पर्खाइमा जीवन बिताइरहेका छन्। संवेदनशील मुद्दा – जस्तै यौन हिंसा, सम्पत्ति विवाद, वा नागरिक अधिकार – वर्षौँसम्म नटुंगिँदा पीडितको जीवनमा न्यायभन्दा पीडा बढी अनुभूत भइरहेको छ।

आममाफीको ओझेलमा न्याय: लोकतन्त्रमा दण्डहीनताको चुनौती

निकास के हो?

1. न्याय परिषद्को स्वतन्त्रता र पारदर्शिता
2. योग्य न्यायाधीशहरूको निष्पक्ष नियुक्ति
3. न्यायिक प्रक्रिया डिजिटल र द्रुत बनाउने उपाय
4. सार्वजनिक रिपोर्टिङ प्रणाली: फर्छ्यौट दर, न्यायाधीशको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्नुपर्छ

यदि तत्काल सुधार गरिएन भने यो संकट केवल अदालतको नभई, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीको विस्फोटको जड बन्न सक्छ। समयमै कदम चालिएन भने न्यायप्रतिको अविश्वास चुलिँदै जान्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त केवल किताबको विषय बन्नेछ।

नेपालमा न्याय प्रणाली अब ‘मूल्यमा आधारित सेवा’ नभएर ‘पहुँचमा आधारित विशेषाधिकार’ बन्ने खतरामा छ। समयमै सुधार नगरे, हामीले गुमाउनेछौं – केवल न्याय मात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्मा पनि।